भारतीय रुपयातील घसरण रोखण्यासाठी RBI ने एक नवीन रणनीती अवलंबली आहे. आता सरकारी ऑइल कंपन्यांना डॉलरचा पुरवठा थेट केला जाणार आहे, ज्यामुळे ओपन मार्केटवरचा दबाव कमी होण्यास मदत होईल.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी एक मोठी खेळी खेळली आहे. रुपयाला १०० च्या आकड्यापासून दूर ठेवण्यासाठी, मध्यवर्ती बँकेने आता डॉलर पुरवठ्याच्या पद्धतीत बदल केला आहे. या नव्या धोरणानुसार, RBI आता इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम यांसारख्या सरकारी कंपन्यांना त्यांच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी लागणारे डॉलर्स थेट उपलब्ध करून देणार आहे.
ओपन मार्केटवरचा दबाव कमी होणार
यापूर्वी ऑइल कंपन्या ओपन मार्केटमधून मोठ्या प्रमाणात डॉलर्सची खरेदी करायच्या, ज्यामुळे रुपयावर प्रचंड दबाव यायचा आणि त्यात अस्थिरता निर्माण व्हायची. आता थेट डॉलर पुरवठा केल्यामुळे मार्केटमधील डॉलरची मागणी घटेल आणि रुपयाला काहीसा आधार मिळेल.
चलनाची स्थिरता आणि आव्हाने
जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती आणि अमेरिकन ट्रेझरी बाँडचे वाढते यील्ड (Yield) यामुळे रुपयावर सातत्याने दबाव आहे. याआधी RBI ने विदेशी चलन साठ्यासाठी FCNR-B डिपॉझिट्सचा आधार घेतला होता, पण आता परिस्थितीनुसार बदल करत थेट हस्तक्षेप करणे पसंत केले आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
ही एक बचावात्मक रणनीती (Defensive Tool) असली, तरी RBI ला देशांतर्गत महागाई आणि व्याजदरांचा समतोलही राखायचा आहे. या हस्तक्षेपामुळे देशाच्या विदेशी चलन साठ्यावर (Forex Reserves) किती परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. येणाऱ्या काळात रुपयाची दिशा ही जागतिक किमती आणि RBI च्या चलन धोरणांवर अवलंबून असेल.