रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) Tata Sons चा Core Investment Company (CIC) दर्जा सोडण्याचा अर्ज फेटाळला आहे. यामुळे या कंपनीचे 'NBFC-UL' स्टेटस कायम राहणार असून, कंपनीला आता पब्लिक लिस्टिंगचे नियम पाळावे लागतील.
नियम काय सांगतो?
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशात Tata Sons चा CIC नोंदणी रद्द करण्याचा अर्ज नामंजूर केला आहे. या निर्णयामुळे कंपनीचे 'Upper-Layer NBFC' (NBFC-UL) म्हणून वर्गीकरण कायम राहिले आहे. मार्च २०२६ च्या आकडेवारीनुसार, कंपनीची एकूण मालमत्ता (Asset Base) ₹२.०१ लाख कोटी इतकी मोठी आहे, जी RBI च्या ₹१ लाख कोटींच्या मर्यादेपेक्षा अधिक आहे.
लिस्टिंगचा पेच आणि अंतर्गत वाद
या निर्णयामुळे आता Tata Sons समोर पब्लिक लिस्टिंगचा मार्ग खुला झाला आहे. कंपनीने यापूर्वी यातून सुटका मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता, पण आता हा मार्ग बंद झाला आहे. समूहातील अंतर्गत ताणतणावही आता वाढू शकतात. Tata Trusts चा कंपनीत ६६% वाटा असून ते लिस्टिंगच्या विरोधात आहेत, तर Shapoorji Pallonji Group कडे असलेला १८.३७% वाटा त्यांना लिक्विडिटीसाठी लिस्टिंग हवा आहे.
पुढे काय?
RBI ने जरी हे स्पष्ट केले असले की लिस्टिंगचे नियम लागू होतील, तरी त्यांनी आता कोणतीही डेडलाईन दिलेली नाही. मात्र, फेब्रुवारी २०२७ मध्ये चेअरमन N. Chandrasekaran यांचा कार्यकाळ संपत असल्याने, त्याआधी कंपनीचे धोरण काय असेल, याकडे आता संपूर्ण बाजाराचे लक्ष लागले आहे.