ऑगस्ट २०२६ मध्ये भारतातील बँक क्रेडिटमध्ये १८.८ टक्क्यांची दमदार वाढ नोंदवण्यात आली आहे. औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रातील कर्जाच्या मागणीमुळे हे आकडे वधारले असले तरी, अनसिक्युअर्ड लोनच्या मागणीत झालेली घट गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब ठरू शकते.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) ताज्या आकडेवारीनुसार, ऑगस्ट २०२६ मध्ये बँक क्रेडिटमध्ये तब्बल १८.८ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. देशातील ४१ शेड्युल्ड कमर्शियल बँकांच्या अहवालावरून असे स्पष्ट होते की, व्यवसाय आणि वैयक्तिक गरजांसाठी कर्ज घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे, जे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक संकेत मानले जात आहेत.\n\n### औद्योगिक क्षेत्राचा दबदबा\nऔद्योगिक क्षेत्रात कर्जाची वाढ १८.२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे, जी गेल्या वर्षी याच काळात केवळ ७ टक्के होती. इन्फ्रास्ट्रक्चर, बेसिक मेटल्स, केमिकल मॅन्युफॅक्चरिंग आणि फूड प्रोसेसिंग यांसारख्या क्षेत्रांतून मोठी गुंतवणूक आणि कर्ज उभारणी झाल्याचे दिसून येते.\n\n### सेवा क्षेत्राची मोठी झेप\nसेवा क्षेत्रात २४.३ टक्क्यांची विक्रमी वाढ झाली आहे, जी मागील वर्षी १०.३ टक्के होती. यामध्ये NBFC, व्यावसायिक सेवा आणि कमर्शियल रिअल इस्टेट क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. तसेच, गृहकर्ज आणि वाहन कर्जासारख्या वैयक्तिक कर्जांमध्ये १६.९ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा?\nएकूण कर्ज वितरण वाढत असताना, क्रेडिट कार्ड आणि गोल्ड-बॅक लोन्सच्या मागणीत घट झाली आहे. याचा अर्थ ग्राहक आता महागड्या आणि असुरक्षित कर्जाबाबत अधिक सावध झाले आहेत किंवा बँकांनी अशा कर्जांसाठी निकष कडक केले आहेत. बँकिंग क्षेत्रात गुंतवणूक असलेल्यांनी पुढील तिमाही निकालांकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण वेगाने वाढणारे कर्ज वितरण भविष्यात 'अॅसेट क्वालिटी'वर दबाव निर्माण करू शकते.