RBI ने अनपेक्षितपणे रेपो रेट **२५ बेसिस पॉइंट्सने** कमी करून **५.००%** केला आहे. धोरणात्मक भूमिकेत बदल करत रिझर्व्ह बँकेने आता 'अकोमोडेटिव्ह' (Accommodative) पवित्रा घेतल्याने बाजारात आनंदाचे वातावरण आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीने (MPC) १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी घेतलेल्या निर्णयाने सर्वांनाच थक्क केले आहे. बाजारातील तज्ज्ञांना रेपो रेटमध्ये वाढीची अपेक्षा असतानाच, आरबीआयने २५ बेसिस पॉइंट्सची कपात करून तो ५.००% वर आणला आहे. या निर्णयाच्या बाजूने ५-१ असे बहुमत पाहायला मिळाले.\n\n### धोरणात मोठा बदल\nकेवळ व्याजदरात कपातच झाली नाही, तर आरबीआयने आपली अधिकृत भूमिका 'न्यूट्रल'वरून बदलून 'अकोमोडेटिव्ह' अशी केली आहे. याचा अर्थ असा की, मध्यवर्ती बँक आता महागाई नियंत्रणापेक्षा आर्थिक विकासाला गती देण्यावर आणि बाजारात लिक्विडिटी टिकवून ठेवण्यावर अधिक भर देणार आहे.\n\n### अर्थव्यवस्थेची स्थिती आणि कारणे\nया निर्णयामागे काही भक्कम कारणे आहेत. देशांतर्गत महागाईचा दर अपेक्षेपेक्षा कमी होत आहे, तर GDP चा विकास दर आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत ७.८% इतका मजबूत राहिला आहे. याच भक्कम पायावर आरबीआयने हा धाडसी निर्णय घेतला आहे.\n\n### सर्वसामान्यांवर आणि बाजारावर काय परिणाम होईल?\n१. कर्ज स्वस्त होऊ शकतात: बँका आता लवकरच त्यांच्या रेपो-लिंक्ड कर्ज दरात (उदा. होम लोन, कार लोन) कपात करण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे ईएमआय (EMI) कमी होऊ शकतो.\n२. गुंतवणूकदारांची प्रतिक्रिया: अनेक ब्रोकरेज हाऊसेसनी व्याजदर वाढीचा अंदाज वर्तवला होता, मात्र या कपातीने बाजारातील गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला आहे.\n\nभविष्यात आरबीआय कच्च्या तेलाच्या किमती आणि रुपयाच्या स्थिरतेवर लक्ष ठेवून असेल. आता सर्वांचे लक्ष आरबीआयच्या पुढील कमेंट्रीकडे लागले आहे की, ही 'अकोमोडेटिव्ह' भूमिका किती काळ टिकून राहील.