RBI ने एक्सपोर्टर्ससाठी परकीय चलन (Foreign Currency) मायदेशी परत आणण्याची मुदत १५ महिन्यांवरून थेट ९ महिने केली आहे. १ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणाऱ्या या निर्णयामुळे डॉलर लिक्विडिटी वाढणार असली, तरी ज्या कंपन्यांचे पेमेंट सायकल लांब आहे, त्यांच्या वर्किंग कॅपिटलवर ताण येऊ शकतो.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) परकीय चलन कमावणाऱ्या कंपन्यांसाठी नियमांत मोठा बदल केला आहे. आता १ ऑक्टोबर २०२६ पासून परकीय चलनातील कमाई मायदेशी परत आणण्याची मर्यादा १५ महिन्यांवरून कमी करून ९ महिने करण्यात आली आहे. तसेच, भारतीय रुपयांत बिलिंग असलेल्या एक्सपोर्ट्ससाठी ही मुदत १८ महिन्यांवरून १२ महिने केली आहे.
हा बदल का केला?
Foreign Exchange Management Act (FEMA) अंतर्गत हे नियम लागू होतात. या निर्णयामुळे देशांतर्गत बँकिंग सिस्टीममध्ये पैसे वेगाने फिरतील आणि परकीय चलन साठ्याचे (Forex Reserves) व्यवस्थापन अधिक चांगल्या प्रकारे करता येईल. याआधीच्या धोरणांमुळे देशाला $१४४ बिलियन इतका परकीय ओघ मिळाला होता, आता तो अधिक स्थिर ठेवण्याचा RBI चा प्रयत्न आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय धोका आहे?
अनेक लिस्टेड कंपन्यांचे पेमेंट सायकल लांब असते. ज्या कंपन्यांना परदेशातून पैसे येण्यासाठी १ वर्षाचा कालावधी लागत होता, त्यांना आता ९ महिन्यांच्या मर्यादेत राहण्यासाठी कसरत करावी लागेल. यामुळे या कंपन्यांना त्यांचे पेमेंट टर्म्स पुन्हा ठरवावे लागतील किंवा क्रेडिट पॉलिसी कडक करावी लागेल.
कोणत्या क्षेत्रांवर परिणाम होईल?
- कॅपिटल गुड्स: मोठ्या प्रोजेक्ट्ससाठी लागणाऱ्या वेळेमुळे येथे ताण येऊ शकतो.
- हेवी इंजिनिअरिंग: लांब प्रोजेक्ट सायकल असलेल्या कंपन्या.
- फार्मा सेक्टर: जटिल एक्सपोर्ट कॉन्ट्रॅक्ट्स असलेल्या कंपन्या.
जर या कंपन्यांना वेळेत पेमेंट मिळाले नाही, तर त्यांना कॅश फ्लोची तफावत भरून काढण्यासाठी अतिरिक्त अल्पमुदत कर्ज (Short-term debt) घ्यावे लागू शकते. आता सर्व गुंतवणूकदारांचे लक्ष कंपनीच्या आगामी अर्निंग कॉल्स (Earnings Calls) आणि मॅनेजमेंटच्या स्पष्टीकरणांकडे असेल.