रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी Reserve Bank of India (RBI) ने केलेल्या आक्रमक हस्तक्षेपामुळे बाजारातील तरलता (Liquidity) कमालीची आटली आहे. यामुळे हेजिंगचा खर्च २०१६ नंतरच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला असून, बँकिंग क्षेत्रासह संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या चिंता वाढल्या आहेत.
रुपयाचे रक्षण आणि बाजारावर परिणाम
रुपयाचे मूल्य ९७ प्रति डॉलरच्या खाली जाऊ नये म्हणून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) २०१३ नंतरचा सर्वात मोठा हस्तक्षेप केला आहे. या प्रयत्नांमुळे रुपयाला तात्पुरता आधार मिळाला असला तरी, याचे पडसाद देशांतर्गत वित्तीय बाजारात उमटत आहेत. बाजारातील डॉलरची सट्टेबाजी रोखण्यासाठी आणि डेरिव्हेटिव्ह व्यवहारांवर निर्बंध लादल्यामुळे फॉरेक्स मार्केटमधील तरलता (Liquidity) कमी झाली आहे.
हेजिंगचा खर्च का वाढला?
जेव्हा बाजारात तरलता कमी असते, तेव्हा कॉर्पोरेट कंपन्यांना त्यांच्या चलन जोखमीचे व्यवस्थापन करणे (Hedging) महाग पडते. सद्यस्थितीत, फॉरवर्ड मार्केटमध्ये कंपन्यांना डॉलर पेमेंटसाठी पूर्वीपेक्षा कितीतरी जास्त किंमत मोजावी लागत आहे. हेजिंगचा खर्च सध्या गेल्या ८ वर्षांतील उच्चांकावर पोहोचला आहे.
बँकिंग क्षेत्रासमोर दुहेरी आव्हान
या परिस्थितीचा थेट फटका कमर्शियल बँकांच्या ट्रेझरी डेस्कला बसत आहे. वाढते बाँड यील्ड्स आणि फॉरेक्स व्यवहारांमधील अडचणींमुळे बँकांच्या फिक्स्ड-इन्कम पोर्टफोलिओवर दबाव वाढत आहे. RBL Bank च्या विश्लेषकांनुसार, जरी RBI चे हे उपाय तात्पुरते दिलासा देणारे असले, तरी तरलतेवर दीर्घकाळ निर्बंध राहिल्यास बँकिंग प्रणालीसाठी ते घातक ठरू शकतात.
गुंतवणूकदारांची सावध प्रतिक्रिया
UBS Asset Management आणि State Street सारख्या जागतिक कंपन्यांनी या धोरणाबद्दल शंका उपस्थित केली आहे. गुंतवणूकदारांच्या मते, चलन कमकुवत होण्याची मूळ कारणे जसे की महागाई, तेलाचे वाढते दर आणि भांडवलाचा ओघ (Capital Outflows) यावर उपाययोजना होणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत ही रचनात्मक आव्हाने दूर होत नाहीत, तोपर्यंत ही स्थिरता केवळ तात्पुरती असल्याचे मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.