RBI च्या कडक निर्बंधांचा परिणाम; डॉलर हेजिंगमध्ये ८ महिन्यांतील मोठी घसरण

डॉलर हेजिंगमध्ये मोठी घट

ऑक्टोबर महिन्यात फॉरवर्ड डॉलर कॉन्ट्रॅक्ट्सच्या मागणीत मोठी घट दिसून आली आहे. सप्टेंबरमधील उच्चांकी पातळीच्या तुलनेत ही मागणी ३५ टक्क्यांनी कमी झाली असून, तो गेल्या आठ महिन्यांतील नीचांकी स्तर आहे. RBI ने बाजारातील सट्टा रोखण्यासाठी आणि रुपयाला स्थैर्य देण्यासाठी हे कडक पाऊल उचलले आहे.

RBI च्या धोरणांचा परिणाम

केंद्रीय बँकेने फॉरेक्स मार्केट थंड करण्यासाठी २० टक्क्यांची 'फॉरेन एक्सचेंज रिस्क रिझर्व्ह' (FERR) अट लागू केली आहे. हे नियम $२ दशलक्षपेक्षा जास्त मूल्य असलेल्या कॉन्ट्रॅक्ट्सना लागू आहेत. याशिवाय, Indian Oil, Hindustan Petroleum आणि Bharat Petroleum यांसारख्या सरकारी कंपन्यांसाठी खास डॉलर विंडो सुरू करण्यात आली आहे. थेट डॉलर पुरवठा केल्यामुळे या कंपन्यांना खुल्या बाजारातून डॉलर खरेदी करण्याची गरज पडली नाही, परिणामी रुपया २ टक्क्यांनी मजबूत झाला आहे.

गुंतवणूकदार आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी जोखीम

रुपया सावरला असला तरी, हेजिंगचा वाढता खर्च कंपन्यांच्या नफ्यावर (Margins) दबाव निर्माण करत आहे. विशेषतः ज्या कंपन्या आयातीवर अवलंबून आहेत, त्यांना या नियमांचा मोठा फटका बसत आहे. याव्यतिरिक्त, विदेशी गुंतवणूकदारांनी ऑक्टोबरमध्ये सुमारे $५९० दशलक्षचे डेट बाँड्स विक्रीस काढले आहेत. हेजिंगचे वाढते खर्च आणि बाजारातील अडथळ्यांमुळे भारतीय बाँड्सचे आकर्षण कमी होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

पुढील वाटचाल

RBI चे हे पाऊल तातडीचे आणि तात्पुरते मानले जात आहे. तेलाच्या आयातीचा खर्च आणि व्यापारी तूट हे प्रश्न कायम असल्याने डॉलरची मागणी अजूनही जास्त आहे. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष कंपन्यांचे तिमाही निकाल आणि परकीय कर्ज बाजारात होणाऱ्या भांडवल ओघ (Foreign Capital Inflows) याकडे असेल.