RBI च्या डेप्युटी गव्हर्नर पूनम गुप्ता यांनी स्पष्ट केले आहे की, भारताचा महागाई दर रिझर्व्ह बँकेच्या टार्गेटमध्ये आहे. सरकारी आर्थिक शिस्त (Fiscal Discipline) हे या स्थिरतेचे मुख्य कारण असून यामुळे कॉर्पोरेट वाढ आणि बँकिंग क्षेत्रासाठी पोषक वातावरण तयार झाले आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) डेप्युटी गव्हर्नर पूनम गुप्ता यांनी मुंबईतील 'स्टेट बँक ऑफ इंडिया बँकिंग अँड इकॉनॉमिक्स कॉन्क्लेव्ह'मध्ये बोलताना महत्त्वाचा दिलासा दिला. त्यांनी नमूद केले की, भारताची महागाई रिझर्व्ह बँकेने निश्चित केलेल्या मर्यादेतच आहे. प्रगत देशांमध्ये महागाईचा जो भडका उडाला आहे, त्यापासून भारताने आपल्या आर्थिक धोरणांमुळे स्वतःला यशस्वीरित्या सुरक्षित ठेवले आहे.
आर्थिक शिस्त आणि स्थिरता
इतर देशांच्या तुलनेत भारताने अनावश्यक खर्च टाळून आर्थिक शिस्तीवर भर दिला आहे. याचाच परिणाम म्हणून जागतिक स्तरावर ऊर्जा दरांमध्ये झालेली चढ-उतार आणि पुरवठा साखळीतील अडथळे असूनही, देशांतर्गत आर्थिक खर्च नियंत्रित राहिला आहे. हे चित्र कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या नफा मार्जिनसाठी (Profit Margins) सकारात्मक ठरत आहे.
IMF चा सकारात्मक दृष्टिकोन
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) भारताच्या आर्थिक मार्गाचे कौतुक केले आहे. २०२१ पर्यंत भारताच्या सार्वजनिक कर्ज-ते-जीडीपी (Debt-to-GDP) गुणोत्तरात ५.६ टक्के घट होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. हे चित्र गुंतवणूकदारांसाठी आश्वासक असून, यामुळे सरकारी ताळेबंद मजबूत होण्यास मदत होणार आहे.
बँकिंग क्षेत्राची मजबूती
गेल्या काही वर्षांत भारतीय बँकिंग क्षेत्राची कामगिरी सुधारली असून, बुडीत कर्जांचे (Bad Loans) प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे. ही संरचनात्मक मजबुती भविष्यातील कर्ज वाढीसाठी (Credit Growth) पाया ठरत आहे, ज्यामुळे विविध क्षेत्रांतील व्यवसायांचा विस्तार वेगाने होण्यास मदत होत आहे.
गुंतवणूकदारांनी कशावर लक्ष ठेवावे?
सध्या महागाई मर्यादेत असली, तरी भारत मोठ्या प्रमाणावर तेल आणि वायू आयात करत असल्याने जागतिक ऊर्जा किमतींवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. ऊर्जा दरात अचानक झालेली वाढ महागाईवर दबाव टाकू शकते. यासोबतच, RBI चे भविष्यातील व्याजदर धोरण हे मार्केटच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल. गुंतवणूकदारांनी RBI ची धोरणात्मक विधाने आणि मासिक महागाईच्या आकडेवारीवर बारीक लक्ष ठेवावे.