Reserve Bank of India (RBI) ने ओपेन मार्केट ऑपरेशन (OMO) द्वारे बँकिंग सिस्टममधून **₹25,000 कोटी** काढून घेतले आहेत. वाढलेली अतिरिक्त लिक्विडिटी नियंत्रणात आणण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
लिक्विडिटीवर RBI चे नियंत्रण
बँकिंग सिस्टिममध्ये असलेल्या अतिरिक्त पैशांचा ओघ कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने ओपेन मार्केट ऑपरेशन्स (OMO) चा वापर केला आहे. रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल न करता, सिस्टिममधून रोख रक्कम कमी करण्यासाठी RBI सरकारी सिक्युरिटीजची विक्री करत आहे.
लिक्विडिटी का वाढली?
२० सप्टेंबरपर्यंत बँकिंग सिस्टममधील अतिरिक्त लिक्विडिटी ₹6.05 लाख कोटींवर पोहोचली होती. FCNR डिपॉझिट्समधील वाढ आणि सरकारी खर्चांमुळे बँकांकडे भरपूर कॅश उपलब्ध झाली होती. जेव्हा सिस्टिममध्ये गरजेपेक्षा जास्त पैसा असतो, तेव्हा मनी मार्केटमधील व्याजदर RBI च्या धोरणात्मक मर्यादेच्या खाली जाण्याची शक्यता असते, त्यामुळे ही हस्तक्षेप मोहीम राबवण्यात आली.
बाँड लिलावातील तपशील
या लिलावात विविध मॅच्युरिटीच्या बाँड्सना चांगला प्रतिसाद मिळाला:
- 6.10% GS 2031: ₹11,512 कोटी
- 7.95% GS 2032: ₹8,758 कोटी
- 6.75% GS 2029: ₹2,300 कोटी
- 7.17% GS 2030: ₹2,250 कोटी
- 7.17% GS 2028: ₹180 कोटी
बाजारावर होणारा परिणाम
या विक्रीमुळे बाजारात सरकारी बाँड्सचा पुरवठा वाढला आहे. याचा थेट परिणाम बाँडच्या किमती आणि यील्डवर (Yield) होत आहे. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष २८ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या शेवटच्या टप्प्यातील लिलावाकडे लागले आहे. यानंतर सिस्टिममधील अतिरिक्त लिक्विडिटी किती कमी होते, यावरच भविष्यातील व्याजदरांचे चित्र स्पष्ट होईल.