Reserve Bank of India (RBI) च्या अचानक घेतलेल्या निर्णयामुळे मार्केटमध्ये खळबळ उडाली आहे. FCNR-B स्वॅप विंडोची मुदत अचानक कमी करणे आणि MPC च्या बैठकीतील संदिग्ध वक्तव्यांमुळे सरकारी बॉण्ड यील्डमध्ये (Bond Yields) वाढ झाली असून, गुंतवणूकदार आता स्पष्ट धोरणाची मागणी करत आहेत.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) अलीकडील संवाद धोरणाबद्दल गुंतवणूकदारांमध्ये मोठी नाराजी दिसून येत आहे. या नाराजीची दोन मुख्य कारणे आहेत: एक म्हणजे FCNR-B (Foreign Currency Non-Resident) फॉरेक्स स्वॅप विंडो अचानक बंद करण्याचा निर्णय आणि दुसरे म्हणजे MPC च्या बैठकीतील संमिश्र संदेश.
FCNR-B निर्णयाचा फटका
५ ऑगस्ट २०२६ रोजी RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले होते की, FCNR-B स्वॅप विंडो मुदतीआधी बंद करण्याचा कोणताही विचार नाही. मात्र, अवघ्या नऊ दिवसांत नियम बदलून ही डेडलाईन ३० सप्टेंबरवरून ३१ ऑगस्ट करण्यात आली. या निर्णयामुळे मार्केटला धक्का बसला, कारण याद्वारे आतापर्यंत $७२.८ अब्ज चा फॉरेक्स इनफ्लो आला होता. नियमांमधील या अचानक बदलांमुळे बँकिंग क्षेत्रात अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
बॉण्ड मार्केटमध्ये अस्थिरता
दुसरीकडे, व्याजदराबाबतच्या संदिग्ध वक्तव्यांचा परिणाम डेट मार्केटवर (Debt Market) झाला आहे. ३-५ ऑगस्टच्या बैठकीत रेपो रेट ५.२५% वर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय झाला असला, तरी त्यानंतर प्रसिद्ध झालेल्या मिनिट्समध्ये महागाईच्या जोखमीबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली. या 'न्यूट्रल' निर्णयाच्या विरुद्ध असलेल्या 'हॉकिश' (Hawkish) भाषेमुळे बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली. परिणामी, १० वर्षांच्या सरकारी बॉण्डचा यील्ड ६.८% ते ६.९% च्या दरम्यान पोहोचला आहे.
गुंतवणूकदारांच्या मते, मध्यवर्ती बँकेची विधाने अधिक अचूक आणि स्पष्ट असायला हवीत, जेणेकरून बाजारातील जोखीम योग्यरित्या मोजता येईल. आता गुंतवणूकदारांच्या नजरा याकडे आहेत की, RBI भविष्यातील धोरणांमध्ये अधिक स्पष्टता आणून बाजाराचा विश्वास पुन्हा मिळवते का.