RBI ने फॉरेक्स रिझर्व्हबाबत (FERR) महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. २ मिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त विदेशी चलन हेज करण्यासाठी आता २० टक्के रक्कम नॉन-इंटरेस्ट बेअरिंग कॅश म्हणून ठेवावी लागेल, ज्यामुळे बँकांच्या खर्चात वाढ होणार आहे.
बँकांच्या तिजोरीवर काय परिणाम?
RBI ने दिलेल्या नवीन निर्देशानुसार, बँकांना आता २० टक्के फॉरेक्स रिझर्व्ह (FERR) हे नॉन-इंटरेस्ट बेअरिंग करंट अकाउंटमध्ये ठेवावे लागणार आहेत. याचा थेट अर्थ असा की, या रक्कमेवर बँकांना कोणतेही व्याज मिळणार नाही. सामान्य Cash Reserve Ratio (CRR) पेक्षा हे वेगळे आहे, कारण हे थेट विशिष्ट व्यवहारांशी जोडलेले आहे. बँकांना हा अतिरिक्त खर्च स्वतःच्या खिशातून सहन करावा लागणार आहे, ज्यामुळे कॉर्पोरेट फॉरेक्स डेरिव्हेटिव्ह बिझनेसच्या प्रॉफिट मार्जिनवर दबाव वाढणार आहे.
कोणाला मिळणार सूट?
RBI ने स्पष्ट केले आहे की, ज्या करारांचे मूल्य २ मिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यासाठी हा नियम लागू असेल. मात्र, काही व्यवहारांना यातून सवलत देण्यात आली आहे. यामध्ये एक्सटर्नल कमर्शियल बरोइंग्ज (ECB), डिव्हिडंड आणि नॉन-रेसिडेंट डेट कूपन पेमेंट यांचा समावेश आहे.
नियम मोडल्यास कारवाईची शक्यता
काही वित्तीय संस्थांनी या नियमात शिथिलतेची मागणी केली होती, पण RBI ने ती फेटाळून लावली आहे. जर कॉर्पोरेट क्लायंटने या नियमातून वाचण्यासाठी व्यवहारांचे तुकडे करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल. तसेच, बँकांना आता दररोज Centralised Information Management System द्वारे याचे रिपोर्टिंग करावे लागणार आहे. गुंतवणूकदारांसाठी आता बँकांच्या तिमाही निकालांमध्ये 'ट्रेझरी' आणि 'फॉरेक्स इन्कम' विभागाच्या कामगिरीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे ठरेल.