१५ ऑक्टोबरपासून २ हजार रुपयांवरील मर्चंट UPI पेमेंटवर ०.४% शुल्क आकारले जाणार आहे. हे शुल्क ग्राहकांवर नाही, तर व्यापाऱ्यांवर असेल, असे RBI ने स्पष्ट केले आहे.
काय आहे नवीन नियम?
१५ ऑक्टोबर २०२६ पासून, ग्राहकांनी व्यापाऱ्यांना केलेल्या ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या UPI पेमेंटवर ०.४% मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होणार आहे. या शुल्काची मर्यादा ₹७५,००० किंवा त्याहून अधिक व्यवहारांसाठी ₹३०० इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) स्पष्ट केले आहे की, हे शुल्क पेमेंट इकोसिस्टमच्या देखभालीसाठी असून, त्याचा बोजा ग्राहकांवर पडणार नाही, तर ते व्यापाऱ्यांना भरावे लागेल.
डिजिटल व्यवहारांवर परिणाम होईल का?
RBI चे डेप्युटी गव्हर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू यांनी स्पष्ट केले की, यामुळे डिजिटल पेमेंटकडे दुर्लक्ष होणार नाही. हे शुल्क म्हणजे धोरणात्मक बदल नसून केवळ 'कॉस्ट रिकव्हरी' (Cost Recovery) उपाय आहे. UPI च्या सोयी आणि वेग पाहता, या शुल्कानंतरही डिजिटल व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर सुरूच राहतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
एआय (AI) आणि गव्हर्नन्स
आर्थिक सेवांमध्ये एआयचा वापर वाढत असला तरी, कंपनीच्या बोर्डाची जबाबदारी कायम राहील, असे RBI ने बजावले आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर कितीही केला तरी नियमांची जबाबदारी बोर्ड सदस्यांचीच असेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
आता व्यापारी या नवीन शुल्काकडे कसे पाहतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. विशेषतः कमी प्रॉफिट मार्जिनवर काम करणारे छोटे दुकानदार डिजिटल पेमेंटच्या पर्यायांचा पुनर्विचार करू शकतात. तसेच, फिनटेक कंपन्या आणि पेमेंट ॲग्रीगेटर्सच्या शेअरहोल्डर्ससाठी येणाऱ्या तिमाहीत मर्चंट्सचा प्रतिसाद कसा मिळतो, यावर लक्ष असणार आहे.