१ ऑक्टोबर २०२६ पासून RBI ने बल्क डिपॉझिटच्या व्याजदराबाबत नवीन नियम लागू केले आहेत. आता बँकांना रोज सकाळी १०:१० वाजेपर्यंत व्याजदर जाहीर करणे बंधनकारक असेल, ज्यामुळे स्पर्धेत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
काय आहे नवीन नियम?
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) बँकिंग क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे बदल केले आहेत. १ ऑक्टोबर २०२६ पासून, ज्या बल्क डिपॉझिट्सची रक्कम ₹३ कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, त्यांचे दर दररोज सकाळी १०:०० वाजेपर्यंत जाहीर करणे अनिवार्य असेल. तांत्रिक बाबींसाठी बँकांना १०:१० पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
बँकांची धावपळ आणि रणनीती
या नियमामुळे बँकांच्या ट्रेझरी टीमसमोर पेच निर्माण झाला आहे. अनेक बँका स्पर्धकांपासून दर लपवण्यासाठी शेवटच्या मिनिटापर्यंत (१०:१० वाजेपर्यंत) माहिती जाहीर न करण्याचे धोरण आखू शकतात. जर एखाद्या बँकेने आधीच दर जाहीर केले, तर प्रतिस्पर्धी बँका ५ ते १० बेसिस पॉईंट्सने कमी दर देऊन ग्राहकांना आकर्षित करू शकतात. ही स्पर्धा टाळण्यासाठी बँकांचा हा 'गेम प्लॅन' असेल.
Liquidity Coverage Ratio (LCR) आणि परिणाम
नवीन नियमांनुसार, डिपॉझिट प्रायसिंग हे LCR शी जोडले गेले आहे. नॉन-फायनान्शियल संस्था (उदा. ट्रस्ट) यांच्या डिपॉझिट्सचा रन-ऑफ रेट ४०% आहे, तर बँका आणि विमा कंपन्यांच्या डिपॉझिट्सचा रेट १००% आहे. ज्या संस्थांचा रन-ऑफ रेट कमी आहे, त्यांना आकर्षित करण्यासाठी बँका आता अधिक व्याजदर देऊ शकतात.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम?
या नियमांमुळे पारदर्शकता वाढेल, परंतु बँकांच्या मार्जिनवर काय परिणाम होतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. विशेषतः Net Interest Margin (NIM) वर होणाऱ्या परिणामाकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.