RBI चा मोठा पेच: प्रणालीमध्ये **१४ लाख कोटींची** अतिरिक्त तरलता, महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेची धावपळ

परकीय चलन साठ्यात मोठी वाढ

भारताने परकीय चलन साठा वाढवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांना मोठे यश मिळाले असून, विशेष ठेव योजना आणि बाह्य कर्जाद्वारे १३६ अब्ज डॉलर्सचा ओघ आला आहे. यामुळे भारताचा परकीय चलन साठा आता विक्रमी ७८६ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे. रुपयाला स्थैर्य देण्यात यश आले असले तरी, बँकिंग प्रणालीतील अतिरिक्त रोख रकमेचे व्यवस्थापन करणे RBI साठी डोकेदुखी ठरत आहे.

अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतोय?

बँकिंग प्रणालीमध्ये सध्या १४ लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरलता आहे. रिझर्व्ह बँक जेव्हा डॉलर्स खरेदी करते, तेव्हा तितक्याच मूल्याचे रुपये अर्थव्यवस्थेत येतात. या अतिरिक्त रोख रकमेमुळे बाजारातील अल्पकालीन व्याजदर पॉलिसी रेट्सच्या खाली आले आहेत. एक प्रकारे ही 'हिडन व्याजदर कपात' आहे, जी ६% च्या जवळपास असलेल्या महागाईच्या वातावरणात हाताळणे RBI साठी आव्हानात्मक आहे.

बाँड विक्रीची रणनीती

अर्थव्यवस्थेचा अतिउष्णता टाळण्यासाठी, RBI ने सप्टेंबर महिन्यात १ लाख कोटी रुपयांचे सरकारी बाँड्स विकण्याची योजना आखली आहे. याद्वारे प्रणालीतील जास्तीचे पैसे काढून घेतले जातील. मात्र, हे काम अत्यंत नाजूक आहे, कारण जास्त बाँड्स विकल्यास सरकारी रोख्यांच्या (Government Bond Yields) दरात वाढ होऊ शकते, ज्यामुळे सरकार आणि कंपन्यांच्या कर्जाचा खर्च वाढू शकतो.

बँकिंग क्षेत्रावर परिणाम

सध्या बँकांना या तरलतेचा मोठा फायदा होत आहे. ठेवींची वाढ (Deposit Growth) वार्षिक १७.८% वेगाने होत असल्याने, बँकांचे अवलंबित्व महागड्या शॉर्ट-टर्म फंड्सवर कमी झाले आहे. मात्र, स्वस्त पैसा सहज उपलब्ध असल्याने बँकांकडून आक्रमक कर्ज वाटप होण्याची शक्यता आहे, ज्यावर RBI ची नजर असणे गरजेचे आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी सध्याचे वातावरण थोडे गुंतागुंतीचे आहे. ७% च्या आसपास असलेला १०-वर्षांचा सरकारी बाँड यील्ड महागाई आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींमुळे दबावाखाली आहे. पुढील काळात RBI कशा प्रकारे लिक्विडिटी मॅनेजमेंट करते, यावरच बाजाराची पुढची दिशा अवलंबून असेल.