बँकिंग व्यवस्थेतील अतिरिक्त पैसा कमी करण्यासाठी Reserve Bank of India (RBI) ने मोठी कारवाई केली आहे. ओव्हरनाईट रिव्हर्स रेपो ऑक्शनद्वारे आरबीआयने तब्बल **₹71,971 कोटी** सिस्टममधून बाहेर काढले आहेत.
लिक्विडिटी सरप्लसचे कारण काय?
सध्या बँकिंग सिस्टममध्ये ₹4.92 लाख कोटींचा सरप्लस (अतिरिक्त रोकड) आहे. हे वाढते प्रमाण रोखण्यासाठी आरबीआय सक्रिय झाली आहे. या अतिरिक्त लिक्विडिटीमागे तीन मुख्य कारणे आहेत:
१. परकीय चलनाच्या ठेवींमध्ये झालेली मोठी वाढ.
२. आरबीआयने केलेले चलन अदलाबदल (Currency Swaps).
३. सरकारी वेतन आणि पेन्शनच्या खर्चामुळे बाजारात आलेली रोख रक्कम.
जेव्हा सिस्टिममध्ये जास्त पैसा असतो, तेव्हा शॉर्ट-टर्म व्याजदर आरबीआयच्या उद्दिष्टांपेक्षा खाली घसरू शकतात, ज्यामुळे बाजारात अस्थिरता निर्माण होते.
सिक्युरिटीजची विक्री आणि आरबीआयची रणनीती
रिव्हर्स रेपो व्यतिरिक्त, आरबीआय 'ओपन मार्केट ऑपरेशन्स' (OMO) द्वारे सरकारी रोख्यांची (Government Securities) विक्री करत आहे. आरबीआयने १७ सप्टेंबरला ₹50,000 कोटी, २१ सप्टेंबरला ₹25,000 कोटी आणि आता २८ सप्टेंबरला आणखी ₹25,000 कोटींचे रोखे विकण्याचे नियोजन केले आहे. एकूण ₹1 लाख कोटींची रोकड सिस्टिममधून बाहेर काढण्याचे उद्दिष्ट आरबीआयने ठेवले आहे.
गुंतवणुकदारांसाठी याचा काय अर्थ?
गुंतवणूकदारांनी हे समजून घेणे आवश्यक आहे की, आरबीआयचे हे पाऊल व्याजदरांमध्ये स्थिरता राखण्यासाठी आहे. यामुळे ओव्हरनाईट व्याजदर 'रेपो रेट'शी सुसंगत राहतात. जर हा अतिरिक्त पैसा सिस्टिममधून काढला नाही, तर महागाईचा दबाव वाढू शकतो. आगामी काळात बाँड यील्ड (Bond Yield) आणि बँकांच्या कर्ज देण्याच्या दरांवर या घडामोडींचा थेट परिणाम दिसून येईल.