बँकिंग व्यवस्थेत निर्माण झालेल्या विक्रमी **₹10.32 लाख कोटींच्या** लिक्विडिटी सरप्लसला आटोक्यात आणण्यासाठी RBI ने कंबर कसली आहे. रिझर्व्ह बँकेने रिव्हर्स रेपो लिलावाद्वारे तब्बल **₹6.02 लाख कोटी** बाजारातून परत ओढले आहेत.
लिक्विडिटी सरप्लसमागचे कारण काय?
बँकिंग सिस्टिममध्ये सध्या पैशांचा महापूर आला आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे विशेष डिपॉझिट स्किम्समध्ये आलेला विदेशी चलनाचा मोठा ओघ आणि सरकारी खर्च. ऑगस्टअखेरपर्यंत परकीय चलनातील आवक $136.38 अब्ज इतकी होती. जेव्हा हे डॉलर्स रुपयांमध्ये रूपांतरित होतात, तेव्हा देशांतर्गत बँकिंग व्यवस्थेत गरजेपेक्षा जास्त रोख रक्कम जमा होते.
व्याजदरांवर काय होतोय परिणाम?
बँकांकडे जास्त कॅश असल्याने त्या एकमेकांना खूप कमी व्याजदराने कर्ज देत आहेत. यामुळे 'वेटेड ॲव्हरेज कॉल मनी रेट' (Weighted Average Call Money Rate) खाली घसरला आहे. सध्या हा दर 4.93% च्या आसपास आहे, जो RBI च्या पॉलिसी रेपो रेटपेक्षा 32 बेसिस पॉइंट्सने कमी आहे. बाजारातील हे दर आणि RBI चे धोरणात्मक दर यात मोठी तफावत राहिल्यास महागाई आणि अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रण मिळवणे कठीण होऊ शकते.
RBI ची रणनीती आणि आव्हान
ही जादा रोकड शोषून घेण्यासाठी RBI 'व्हेअरेबल रेट रिव्हर्स रेपो' (VRRR) लिलावाचा वापर करत आहे. यामध्ये बँक अल्पकाळासाठी (ओव्हरनाइट ते 14 दिवस) स्वतःकडे पैसे जमा करून घेते. तरीही, लिक्विडिटीचा हा ओघ कायम राहिल्यास RBI ला वारंवार लिलाव करावे लागतील. बँकांना स्वतःची रोकड सुलभ (Flexible) ठेवायची असल्याने हे एक आव्हानात्मक काम ठरणार आहे. पुढील काही आठवड्यांत सरकारचा खर्च आणि विदेशी चलनाचा ओघ कसा बदलतो, यावर बाजाराचे लक्ष असेल.