RBI ने बँकिंग प्रणालीतून **₹3.93 लाख कोटी** रिव्हर्स रेपो लिलावाद्वारे परत खेचले आहेत. सिस्टीममध्ये **₹10.73 लाख कोटींची** विक्रमी लिक्विडिटी साचली असून, आता RBI **₹1 लाख कोटींचे** सरकारी बाँड्स विकण्याच्या तयारीत आहे.
लिक्विडिटी मॅनेजमेंटसाठी कडक पावले
बँकिंग प्रणालीतील अतिरिक्त रोख रक्कम कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) आक्रमक पावले उचलली आहेत. १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या व्हेरिएबल रेट रिव्हर्स रेपो लिलावात RBI ने ₹3.93 लाख कोटी शोषले. यासाठी ५.२४% चा वेटेड ॲव्हरेज रेट देण्यात आला होता. विशेष म्हणजे, ११ सप्टेंबर पर्यंत बँकेकडे एकूण ₹10.73 लाख कोटींची विक्रमी लिक्विडिटी शिल्लक होती.
लिक्विडिटी का वाढली?
बाजारात इतका पैसा येण्यामागे फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडेंट (FCNR) डिपॉझिट्समधील मोठा ओघ हे मुख्य कारण आहे. बँकांनी हे डिपॉझिट्स गोळा करून RBI सोबत डॉलर-रुपया स्वॅप व्यवहार केले, ज्यातून मोठ्या प्रमाणावर रुपया लिक्विडिटी प्रणालीत आली. याशिवाय, सरकारी पगार आणि पेन्शन वाटपामुळेही रोख रकमेचा साठा फुगला आहे.
OMO विक्रीचा गुंतवणूकदारांवर परिणाम
आता RBI ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (OMO) द्वारे ₹1 लाख कोटींचे सरकारी रोखे (Government Securities) विकणार आहे. हे व्यवहार तीन टप्प्यात पार पडतील— १७ सप्टेंबर, २१ सप्टेंबर आणि २८ सप्टेंबर.
गुंतवणूकदारांसाठी ही मोठी बातमी आहे. जेव्हा सरकारी बाँड्सची विक्री होते, तेव्हा बाजारात बाँड्सचा पुरवठा वाढतो आणि त्यांच्या किमती खाली येतात, ज्यामुळे यील्ड (Yields) वाढतात. बँकांच्या ट्रेझरी बुक्समध्ये असलेल्या सरकारी रोख्यांच्या मूल्यावर याचा थेट परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे बँकांच्या नफ्यावर दबाव येऊ शकतो.
आगामी दिवसांत OMO लिलावाचे निकाल आणि बाँड यील्डमधील हालचालींवर गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे.