बँकिंग व्यवस्थेतील वाढती रोख रक्कम (Liquidity) नियंत्रणात ठेवण्यासाठी Reserve Bank of India (RBI) ने मोठी कारवाई केली आहे. एका ओव्हरनाईट लिलावाद्वारे **₹2.10 लाख कोटी** बाजारातून काढून घेण्यात आले आहेत.
तरलतेवर आरबीआयचे नियंत्रण
बँकिंग सिस्टिममधील अतिरिक्त रोख रक्कम कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने सोमवारी ओव्हरनाईट लिलाव प्रक्रिया राबवली. याला Variable Rate Reverse Repo (VRRR) लिलाव असे म्हटले जाते, ज्याद्वारे मध्यवर्ती बँक बँकांकडून अतिरिक्त रक्कम उधार घेते. ही एक प्रकारे बाजारातून अतिरिक्त कॅश शोषून घेण्याची प्रक्रिया आहे.
तरलता का वाढली?
४ ऑक्टोबरपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, बँकिंग व्यवस्थेत तब्बल ₹5.16 लाख कोटींची अतिरिक्त तरलता शिल्लक होती. याचे मुख्य कारण म्हणजे Foreign Currency Non-Resident (FCNR) ठेवींमध्ये झालेली वाढ आणि सरकारी पगारांसह पेन्शनवर झालेला खर्च. बाजारात गरजेपेक्षा जास्त पैसा राहिल्यास अल्पकालीन व्याजदर आरबीआयच्या अपेक्षेपेक्षा खाली जाऊ शकतात, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेत असंतुलन निर्माण होऊ शकते.
MPC बैठकीवर गुंतवणूकदारांचे लक्ष
५ ते ७ ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीची (MPC) महत्त्वाची बैठक होणार आहे. महागाई आणि व्याजदरांबाबत आरबीआय काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण मार्केटचे लक्ष लागले आहे. या तरलतेच्या हालचालींचा थेट परिणाम बॉण्ड यील्ड्स (Bond Yields) आणि कंपन्यांच्या कर्ज घेण्याच्या खर्चावर (Borrowing Costs) होऊ शकतो. सप्टेंबरमध्ये तरलता ₹11 लाख कोटींच्या वर गेली होती, त्या तुलनेत आता ती कमी झाली असली तरी, आरबीआय भविष्यातही अशा लिलावांच्या माध्यमातून बाजारावर पकड ठेवण्याची शक्यता आहे.