RBI ची ६२५ वी बैठक: आर्थिक जोखीम आणि डिपॉझिट प्रोटेक्शनवर भर, काय महत्त्वाचे निर्णय घेतले?

भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (RBI) ६२५ वी सेंट्रल बोर्ड बैठक ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी मुंबईत पार पडली. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत देशाच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत कोणतीही नवीन मॉनेटरी पॉलिसी बदलली नसली, तरी सिस्टेमिक रिस्क आणि अंतर्गत कामकाजाच्या गुणवत्तेवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले.\n\nबैठकीतील महत्त्वाचा अजेंडा म्हणजे 'डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन' (DICGC) ची समीक्षा करणे. भारतीय बँकिंग क्षेत्रात या संस्थेची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. एखादी बँक बुडाल्यास, प्रत्येक खातेदाराला ₹५ लाख पर्यंतची सुरक्षा या माध्यमातून मिळते. अशा यंत्रणेच्या कामकाजावर देखरेख ठेवून सामान्य गुंतवणूकदारांचा विश्वास कायम राखण्याचे काम रिझर्व्ह बँक करत आहे.\n\nया बैठकीत आरबीआयचे चारही डेप्युटी गव्हर्नर्स उपस्थित होते. तसेच, 'व्हिजिलन्स अवेअरनेस वीक २०२६' ची सुरुवात करण्यात आली, ज्याद्वारे आरबीआयने आपल्या अंतर्गत पारदर्शकतेबद्दलची कटिबद्धता स्पष्ट केली. गुंतवणूकदारांसाठी ही बैठक महत्त्वाची आहे, कारण बाजारातील अस्थिरता कमी करण्यासाठी आणि बँकिंग क्षेत्राची आरोग्यदायी वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी आरबीआयने उचललेली ही पावले दिशादर्शक ठरतात.