Payment Aggregators ने RBI कडे व्यापारी पुनर्रूपण (Merchant re-verification) प्रक्रियेसाठी १५ सप्टेंबर, २०२६ पर्यंत मुदतवाढ मागितली आहे. जवळपास एक तृतीयांश छोट्या व्यापाऱ्यांचे कामकाज ठप्प होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
भारतातील पेमेंट ॲग्रिगेटर्स सध्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) कडक नियमावलीमुळे चिंतेत आहेत. १५ सप्टेंबर, २०२६ ही मर्चंट्सच्या पुनर्रूपणासाठी (re-verification) दिलेली अंतिम मुदत जवळ येत असताना, उद्योग क्षेत्रातून ही मुदत वाढवून मिळावी अशी मागणी जोर धरत आहे. जर ही डेडलाईन पाळली गेली नाही, तर नियमांचे पालन न करणाऱ्या हजारो व्यापाऱ्यांचे पेमेंट सर्व्हिसेस तात्काळ बंद करावे लागतील.
व्हेरिफिकेशनची मुख्य अडचण काय?
RBI च्या नवीन 'मास्टर डिरेक्शन्स'नुसार, इन-पर्सन KYC व्हेरिफिकेशन हे केवळ पेमेंट ॲग्रिगेटर्सच्या स्वतःच्या कर्मचाऱ्यांनीच करणे बंधनकारक आहे. यामध्ये थर्ड-पार्टी एजंट्सना बंदी घातल्याने प्रक्रिया लांबणीवर पडत आहे. जरी कंपन्यांनी आपली टीम वाढवली असली, तरी दुर्गम भागातील लहान व्यापाऱ्यांपर्यंत पोहोचणे लॉजिस्टिकदृष्ट्या कठीण होत आहे.
व्यवसायावर होणारा परिणाम
आकडेवारीनुसार, सुमारे ३० ते ३५ टक्के ऑफलाइन QR-आधारित व्यापारी आणि १० लाख ऑनलाइन व्यापारी अजूनही अनव्हेरिफाईड आहेत. जरी कंपन्यांनी ८० टक्के काम पूर्ण केले असले, तरी उरलेला मोठा वर्ग धोक्यात आहे. जर सेवा बंद झाली, तर या छोट्या दुकानदारांना पुन्हा कॅश पेमेंटवर अवलंबून राहावे लागेल, ज्याचा थेट परिणाम डिजिटल पेमेंट कंपन्यांच्या व्यवहारांवर (Transaction Volumes) आणि कमिशनवर होईल.
आता सर्वांचे लक्ष RBI च्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे. बाजार तज्ज्ञांच्या मते, डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा वेग कायम राखण्यासाठी नियामक मुदतवाढ देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.