RBI च्या नियमांमुळे Tata Sons वर लिस्टिंगचे संकट ओढवले आहे. या पार्श्वभूमीवर, सहा पारशी संघटनांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून कंपनीला शेअर बाजारात उतरण्यापासून सवलत देण्याची विनंती केली आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) 'अप्पर लेयर' (Upper Layer) एनबीएफसी (NBFC) म्हणून घोषित केल्यामुळे Tata Sons वर शेअर बाजारात लिस्टिंग (IPO) करण्याची सक्ती आली आहे. हा नियम टाळण्यासाठी आणि कंपनीचा खाजगी दर्जा कायम राखण्यासाठी सहा प्रमुख पारशी संघटनांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना साकडे घातले आहे.\n\n### नेमकं प्रकरण काय आहे?\n\nRBI च्या नियमांनुसार, 'अप्पर लेयर' मध्ये येणाऱ्या कंपन्यांना ओळख पटल्यापासून ३ वर्षांच्या आत शेअर बाजारात लिस्ट होणे बंधनकारक आहे. Tata Sons ही टाटा समूहाची मुख्य होल्डिंग कंपनी असून, ती प्रामुख्याने टाटा ट्रस्टच्या मालकीची आहे. यातून मिळणारा डिव्हिडंड सामाजिक कार्यासाठी वापरला जातो, त्यामुळे ही कंपनी सार्वजनिक (Public) न राहता खाजगी (Private) राहणे महत्त्वाचे असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.\n\n### संघटनांचा युक्तिवाद\n\nबॉम्बे पारशी पंचायतीसह अन्य संघटनांचे म्हणणे आहे की, जर कंपनी लिस्ट झाली, तर तिचे लक्ष सामाजिक कार्यावरून हसून त्रैमासिक नफा (Quarterly Profit) आणि शेअरच्या किमतीवर केंद्रित होईल. यामुळे टाटा समूहाची १०० वर्षांहून अधिक जुनी वारसा आणि परोपकारी विचारसरणी धोक्यात येऊ शकते.\n\n### समोर काय पर्याय आहेत?\n\nRBI ला या प्रणालीद्वारे आर्थिक पारदर्शकता आणि जोखीम व्यवस्थापन वाढवायचे आहे. आता Tata Sons कडे दोन मुख्य पर्याय आहेत: एकतर आयपीओ आणणे किंवा कॉर्पोरेट पुनर्रचना (Restructuring) करून या नियमातून बाहेर पडणे. गुंतवणूकदारांच्या नजरा आता यावर आहेत की, सरकार या नियमांत काही सवलत देते की कंपनीला शेवटी शेअर बाजारात उतरणे भाग पडते.