पेन्शन रेग्युलेटर PFRDA ने नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) फंड्सना आता त्यांच्या कॉर्पसपैकी **1%** हिस्सा कॅटेगरी I आणि II च्या अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड्समध्ये (AIFs) गुंतवण्याची परवानगी दिली आहे.
पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी (PFRDA) ने भारताच्या निवृत्तीवेतन बचतीसाठी गुंतवणुकीचे नवे दरवाजे उघडले आहेत. सरकारी बॉण्ड्सच्या सुरक्षित चौकटीतून बाहेर पडत, आता पेन्शन मॅनेजर्सना अधिक वैविध्यपूर्ण पर्यायांची संधी मिळणार आहे.
सुरक्षेचे कडक नियम
सामान्य लोकांच्या कष्टाच्या पैशांची सुरक्षा जपण्यासाठी PFRDA ने कडक निकष लावले आहेत. ज्या AIF मध्ये गुंतवणूक केली जाईल, त्यांचा किमान कॉर्पस ₹100 कोटी असणे अनिवार्य आहे आणि त्यांना किमान 'AA' रेटिंग असणे गरजेचे आहे. तसेच, पेन्शन फंड एकाच फंडात 10% पेक्षा जास्त रक्कम गुंतवू शकणार नाहीत.
व्हॅल्यूएशनचे आव्हान
नव्या धोरणामागे काही तांत्रिक आव्हानेही आहेत. पेन्शन फंडांना दररोज Net Asset Value (NAV) जाहीर करावी लागते. मात्र, इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि प्रायव्हेट इक्विटीसारख्या मालमत्तांचे रोजचे मूल्यांकन करणे कठीण असते. PFRDA ॲक्टच्या कलम 25 नुसार, परदेशी गुंतवणुकीवर बंदी असल्याने, मॅनेजर्सना 'एक्सक्लुजन' क्लॉजचा वापर करून कायदेशीर खबरदारी घ्यावी लागेल.
भारतातील एकूण पेन्शन मालमत्ता ₹45 लाख कोटींच्या पुढे गेली आहे, त्यामुळे हा 1% चा बदलही भविष्यात गुंतवणुकीचा मोठा ओघ निर्माण करू शकतो.