मर्चंट्सच्या री-केवायसी (Re-KYC) साठी १५ सप्टेंबर २०२६ ची डेडलाईन असल्याचे वृत्त समोर आले होते. मात्र, RBI कडून अशी कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये.
डिजिटल पेमेंट क्षेत्रातील छोट्या व्यापाऱ्यांच्या री-केवायसी (Re-KYC) संदर्भात १५ सप्टेंबर २०२६ ची डेडलाईन असल्याचे दावे बाजारात व्हायरल होत होते. मात्र, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) अद्याप अशी कोणतीही अधिकृत नोटीस किंवा परिपत्रक जारी केलेले नाही. ही बातमी केवळ एक अफवा असल्याचे स्पष्ट होत आहे.\n\nजरी यूपीआय (UPI) आणि पेमेंट ॲग्रीगेटर्सवर (PA) आरबीआयचे कडक लक्ष असते, तरीही कोणत्याही मोठ्या बदलाची घोषणा आरबीआय आपल्या अधिकृत वेबसाईटद्वारेच करते. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी आणि गुंतवणूकदारांनी संभ्रमात न पडता अधिकृत माहितीची खात्री करावी.\n\n### नियामक वातावरण आणि सुरक्षितता\n\nआरबीआय नेहमीच केवायसी आणि अँटी-मनी लाँड्रिंग (AML) नियमांबाबत कडक भूमिका घेते. एप्रिल २०२६ मध्ये यूपीआय व्यवहारांसाठी अनिवार्य केलेल्या टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) प्रमाणेच, आरबीआयचे धोरण हे व्यवस्थेतील पारदर्शकता वाढवण्याचे असते. वन९७ कम्युनिकेशन्स (Paytm), रेझरपे (Razorpay) आणि कॅशफ्री (Cashfree) सारख्या कंपन्यांवर आरबीआयचे सतत नियंत्रण असते, मात्र ही एक नियमित प्रक्रिया आहे, अचानक आलेली डेडलाईन नाही.\n\n### गुंतवणूकदारांनी काय करावे?\n\nगुंतवणूकदारांनी मार्केटमधील अफवांकडे दुर्लक्ष करून कंपनीच्या अधिकृत फाईलिंग्ज आणि आरबीआयच्या अधिकृत परिपत्रकांवर विश्वास ठेवावा. पेमेंट ॲग्रीगेटर्सच्या तिमाही निकालांचा अभ्यास करताना, आरबीआयच्या नियमांचे पालन करून कंपन्या आपली कार्यक्षमता कशी टिकवून ठेवतात, यावर लक्ष केंद्रित करणे अधिक फायदेशीर ठरेल.