१ ऑक्टोबर २०२६ पासून NRI कडून मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांसाठी नवीन नियम लागू होत आहेत. आता खरेदीदारांना सुधारित Form 141 वापरणे अनिवार्य असून, विक्री करणाऱ्याच्या विदेशी टॅक्स आयडीची माहिती देणे आवश्यक असणार आहे.
नवीन नियमांमुळे काय बदलणार?
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने अनिवासी भारतीयांकडून (NRI) मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांसाठी TDS रिपोर्टिंग नियमांत मोठे बदल जाहीर केले आहेत. १ ऑक्टोबर २०२६ पासून हे नियम अंमलात येणार असून, मालमत्ता व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
आता खरेदीदारांना 'फॉर्म १४१' (Form 141) च्या सुधारित आवृत्तीचा वापर करावा लागेल. या नवीन प्रक्रियेत 'शेड्यूल ई' (Schedule E) चा समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामुळे प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ३९३(२) अंतर्गत केलेल्या टॅक्स कपातीची अचूक माहिती प्रशासनाकडे राहील.
खरेदीदारांची वाढलेली जबाबदारी
आता केवळ पॅन कार्ड (PAN) वर अवलंबून राहून चालणार नाही. खरेदीदारांना विक्रेत्याचे 'टॅक्स रेसिडेन्सी सर्टिफिकेट' (TRC) नंबर, विदेशी 'टॅक्स आयडेंटिफिकेशन नंबर' (TIN) आणि परदेशातील संपर्क तपशील गोळा करणे अनिवार्य असेल. जर विक्रेत्याकडे भारतीय पॅन कार्ड असेल, तरीही ही अतिरिक्त माहिती सादर करावीच लागेल.
रिस्क आणि खबरदारी
या सर्व प्रक्रियेत चुकीची माहिती दिल्यास किंवा TDS कपातीत चूक झाल्यास आयकर विभागाकडून नोटीस मिळण्याची शक्यता वाढली आहे. मालमत्ता खरेदी करताना:
- डॉक्युमेंटेशन: खरेदीच्या करारापूर्वीच विक्रेत्याची विदेशी कागदपत्रे तपासून घ्या.
- फॉर्म फाईलिंग: अनेक खरेदीदार असतील, तर प्रत्येकाने स्वतंत्र फॉर्म भरणे आवश्यक आहे.
- तज्ञांचा सल्ला: पेमेंट शेड्यूल आणि स्टॅम्प ड्युटीच्या माहितीसाठी टॅक्स कन्सल्टंटची मदत घ्या.
हे नियम मालमत्ता हस्तांतरणात होणारा कोणताही विलंब किंवा कायदेशीर वाद टाळण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत, त्यामुळे व्यवहार करण्यापूर्वी या नवीन नियमांची पूर्ण तयारी करणे आता अनिवार्य ठरेल.