ऑक्टोबर **2026** पासून RBI ने सर्व सेवा निर्यातदारांसाठी (Service Exporters) नवीन नियम लागू केले आहेत. आता IT कंपन्या आणि फ्रीलान्सर्सना परदेशी कमाईसाठी 'Export Declaration Form' (EDF) भरणे बंधनकारक असणार आहे.
नवीन नियमावली काय आहे?
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) 'Foreign Exchange Management' कायद्यात बदल करून 1 ऑक्टोबर 2026 पासून नवीन नियमावली लागू केली आहे. आतापर्यंत फक्त वस्तूंच्या निर्यातीसाठीच 'Export Declaration Form' (EDF) आवश्यक होता, मात्र आता यात IT कंपन्या, BPO, सल्लागार आणि वैयक्तिक फ्रीलान्सर्सचाही समावेश करण्यात आला आहे.
३० दिवसांची डेडलाईन
नव्या नियमानुसार, ज्या महिन्यात तुम्ही इनव्हॉइस (Invoice) रेज कराल, त्या महिन्याच्या अखेरपासून 30 दिवसांच्या आत तुम्हाला तुमच्या 'Authorised Dealer' (AD) बँकेकडे हा फॉर्म सादर करावा लागेल. उदाहरणार्थ, जर इनव्हॉइस ऑक्टोबरमध्ये जनरेट झाले, तर 30 नोव्हेंबरपर्यंत त्याची घोषणा करणे आवश्यक आहे. हे सर्व व्यवहार 'Export Data Processing and Monitoring System' (EDPMS) द्वारे ट्रॅक केले जातील.
फ्रीलान्सर्स आणि लहान कंपन्यांसमोर आव्हान
मोठ्या IT कंपन्यांकडे आधीपासूनच प्रगत सिस्टम उपलब्ध आहेत, परंतु वैयक्तिक फ्रीलान्सर्स आणि लहान स्टार्टअप्ससाठी हे एक नवीन प्रशासकीय काम वाढणार आहे. तुम्हाला मिळालेली परकीय चलन रक्कम आणि EDF मध्ये नोंदवलेली रक्कम तंतोतंत जुळणे आवश्यक आहे. तसेच, परकीय चलनातील पेमेंट नऊ महिन्यांच्या आत मायदेशी परत आणणे (Repatriation) अनिवार्य आहे.
ही प्रक्रिया पारदर्शकतेसाठी असली तरी, जर रेकॉर्ड्समध्ये तफावत आढळली, तर बँकांकडून तपासणी वाढू शकते. गुंतवणूकदारांनी लक्षात घ्यावे की, ज्या कंपन्यांकडे मजबूत डेटा मॅनेजमेंट सिस्टीम आहे, त्यांना या बदलाचा फारसा त्रास होणार नाही, परंतु लहानातल्या लहान सेवा पुरवठादारांना आता आपल्या अकाउंटिंग प्रक्रियेत अधिक सतर्क राहावे लागेल.