NPCI ने १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून नवीन UPI मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) फ्रेमवर्क जाहीर केले आहे. आता ₹२,००० पेक्षा जास्त मोठ्या व्यवहारांवर ०.४% शुल्क आकारले जाईल, मात्र छोटे व्यवहार आणि ऑटो-पे फ्री राहतील.
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम अधिक सक्षम करण्यासाठी नवीन MDR धोरणाची घोषणा केली आहे. १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणाऱ्या या नियमांमुळे आता ₹२,००० पेक्षा जास्त किमतीच्या पर्सन-टू-मर्चंट (P2M) व्यवहारांवर ०.४ टक्के शुल्क आकारले जाईल. मोठ्या व्यवहारांसाठी ही फी ₹३०० इतकी मर्यादित (Capped) ठेवण्यात आली आहे.
कोणाला मिळणार दिलासा?
सामान्य ग्राहकांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी म्हणजे UPI ऑटो-पे (AutoPay) आणि रिकरिंग पेमेंट्स या शुल्कातून पूर्णपणे वगळण्यात आले आहेत. यामध्ये म्युच्युअल फंड एसआयपी (SIP), सबस्क्रिप्शन आणि युटिलिटी बिलांचा समावेश आहे. तसेच, ₹२,००० पेक्षा कमी रकमेचे व्यवहार पूर्णपणे मोफत राहतील.
आवश्यक सेवांसाठी विशेष नियम
रेल्वे, टेलिकॉम, विमा, इंधन आणि शेती यांसारख्या अत्यावश्यक क्षेत्रांसाठी सरकारने एक फ्लॅट फी मॉडेल ठेवले आहे. अशा क्षेत्रांमध्ये ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारावर फक्त ₹५ इतके नाममात्र शुल्क आकारले जाईल.
गुंतवणुकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
ऑगस्ट २०२६ मध्ये UPI ने २,४०० कोटी व्यवहारांचा टप्पा ओलांडला आहे. या प्रचंड ट्रॅफिकला हाताळण्यासाठी लागणारा सायबर सुरक्षा आणि सर्व्हरचा खर्च भरून काढण्यासाठी हे नवीन मॉडेल महत्त्वाचे ठरणार आहे. मात्र, ज्या कंपन्यांचे नफ्याचे प्रमाण (Margins) कमी आहे, त्यांच्यासाठी हा बदल आव्हानात्मक ठरू शकतो. बाजारपेठेवर लक्ष ठेवणारे गुंतवणूकदार आता मोठे रिटेलर्स या खर्चाचे नियोजन कसे करतात, याकडे पाहून आपली भूमिका ठरवू शकतात.