National Payments Corporation of India (NPCI) ने स्पष्ट केले आहे की, किरकोळ ग्राहकांसाठी UPI व्यवहार मोफतच राहणार आहेत. केवळ १,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त टर्नओव्हर असलेल्या बड्या कंपन्यांनाच नवीन शुल्काचा नियम लागू असेल.
UPI व्यवहारांच्या शुल्काबाबत पसरलेल्या गोंधळावर NPCI ने अखेर पडदा टाकला आहे. CEO दिलीप आसबे यांनी स्पष्ट केले की, एकूण ९६% व्यवहार आणि ९०% व्यवहार मूल्य हे सामान्य ग्राहकांसाठी पूर्णपणे मोफत राहतील. नवीन नियामक आराखडा हा प्रामुख्याने १,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असलेल्या मोठ्या कंपन्यांसाठी आहे.
कोणावर होणार परिणाम?
ज्या मोठ्या कंपन्या क्रेडिट कार्ड पेमेंट आधीच हाताळतात आणि जटिल पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर वापरतात, त्यांना आता सुधारित 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (MDR) अंतर्गत शुल्क द्यावे लागेल. NPCI च्या अंदाजानुसार, एकूण MDR संकलनाच्या ८०% वाटा या मोठ्या कंपन्यांकडून येईल. या कंपन्यांकडे पेमेंट शुल्काचे व्यवस्थापन करण्याची यंत्रणा असल्याने, हा भार ग्राहकांवर पडण्याची शक्यता कमी आहे.
RuPay ला प्रोत्साहन आणि नवी गुंतवणूक
नव्या नियमांनुसार, १५ सप्टेंबर २०२६ पासून UPI वरील क्रेडिट व्यवहार हे केवळ RuPay कार्डद्वारेच केले जातील. देशी पेमेंट नेटवर्कला बळकट करण्यासाठी हे पाऊल उचलले गेले आहे.
तसेच, गोळा होणाऱ्या MDR शुल्कापैकी ५% हिस्सा हा नवउद्योजकांना मदत करण्यासाठी आणि पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या विकासासाठी वापरला जाईल. पुढील तीन वर्षांत या माध्यमातून ३,००० कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे, ज्याचा फायदा लहान व्यापाऱ्यांना आणि डिजिटल नेटवर्कच्या विस्ताराला होईल.