अनेकांना वाटते की जॉइंट बँक अकाउंटमध्ये 'सर्वायव्हर' म्हणून सर्व पैशांवर आपलाच अधिकार असतो. मात्र, RBI च्या नियमांनुसार, सर्वायव्हर केवळ कायदेशीर वारसांसाठी एक 'ट्रस्टी' (Trustee) म्हणून काम करतो. वारसा हक्काच्या वादांपासून वाचण्यासाठी हे सत्य समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
भारतात अनेक कुटुंबे सोयीसाठी 'Either or Survivor' किंवा 'Anyone or Survivors' या पद्धतीचे जॉइंट बँक अकाउंट्स उघडतात. जोडीदाराच्या निधनानंतर पैसे सहज उपलब्ध व्हावेत हा यामागचा मुख्य हेतू असतो, पण अनेकजण या सुविधेला मालकी हक्क समजण्याची मोठी चूक करतात.
कायदेशीर सत्य काय?
बँका जेव्हा 'सर्वायव्हर'ला खात्यातील शिल्लक रक्कम देतात, तेव्हा तो केवळ एक प्रशासकीय निर्णय असतो. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, बँका मृत्यूचे प्रमाणपत्र आणि ओळख पडताळणीनंतर ही प्रक्रिया पूर्ण करतात. मात्र, याचा अर्थ असा नाही की ती रक्कम आता केवळ सर्वायव्हरचीच राहिली आहे.
कायद्याच्या नजरेत, जो व्यक्ती पैसे स्वीकारतो, तो मृत व्यक्तीच्या इतर कायदेशीर वारसांसाठी केवळ एक 'ट्रस्टी' म्हणून काम करत असतो. जर मृत व्यक्तीच्या इतर वारसांनी (मुले, जोडीदार किंवा मृत्युपत्रात नमूद इतर व्यक्ती) वाटा मागितला, तर सर्वायव्हरला ती रक्कम त्यांच्यात वाटावी लागू शकते. खात्यातून पैसे काढणे ही केवळ एक 'ऑपरेशनल' प्रक्रिया आहे, ती मालकी हक्काची बदली नाही.
आर्थिक नियोजनाचे महत्त्व
बँका केवळ खाते चालवण्यापुरत्या मर्यादित असतात, त्या वारसा हक्काचे निर्णय घेत नाहीत. जर सर्वायव्हरने ही रक्कम स्वतःची समजून खर्च केली आणि नंतर इतर वारसदार कायदेशीर दावा घेऊन पुढे आले, तर मोठी कायदेशीर अडचण निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे केवळ जॉइंट अकाउंटवर अवलंबून न राहता, एक अधिकृत 'विल' (Will) करणे कधीही उत्तम.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाच्या टिप्स
१. प्रत्येक खात्यावर नॉमिनेशन अपडेट असल्याची खात्री करा.
२. सह-खातेदार निवर्तल्यास बँकेला अधिकृतपणे कळवा आणि मृत्यूचा दावा (Death Claim) प्रक्रिया पूर्ण करा.
३. मृत व्यक्तीचे डेबिट कार्ड किंवा डिजिटल लॉगिन वापरणे टाळा, कारण यामुळे नंतरच्या कागदपत्रांच्या प्रक्रियेत गुंतागुंत होऊ शकते.
४. वारसदार कोण असतील याची स्पष्टता आधीच ठेवा, जेणेकरून कुटुंबातील सदस्यांना कठीण प्रसंगात मनस्ताप सहन करावा लागणार नाही.