चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत भारताची निव्वळ आंतरराष्ट्रीय देणी (Net International Liabilities) वाढून **$220.3 अब्जांवर** पोहोचली आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, परकीय भांडवल आणि परदेशातील भारतीय मालमत्ता यांच्यातील तफावतीमुळे हा आकडा वाढला आहे.
भारत आणि जगाच्या आर्थिक व्यवहार ताळेबंदाचा विचार करता, एप्रिल ते जून २०२७ या पहिल्या तिमाहीत मोठे बदल दिसून आले आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार, भारताची निव्वळ आंतरराष्ट्रीय देणी आता $220.3 अब्जांवर गेली आहेत. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतात केलेली गुंतवणूक आणि भारतीयांची परदेशातील गुंतवणूक यांच्यातील हे अंतर आहे.
$16.5 अब्जांची वाढ
तीन महिन्यांच्या कालावधीत अनिवासी भारतीयांच्या किंवा विदेशी संस्थांच्या भारतातील दाव्यांमध्ये $16.5 अब्जांची भर पडली आहे. विदेशी संस्थांनी भारतात आपला हिस्सा वाढवला, तर त्याच वेळी परदेशात असलेल्या भारतीय मालमत्तेचे मूल्य कमी झाले. यामुळे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय मालमत्ता आणि देणी यांचे गुणोत्तर मागील तिमाहीतील ८५.७% वरून घसरून ८४.६% वर आले आहे. देशाची बाह्य आर्थिक स्थिती तपासण्यासाठी हा आकडा महत्त्वाचा मानला जातो.
FDI विरुद्ध पोर्टफोलिओ गुंतवणूक
या तिमाहीत भारतात $१५.७ अब्जांची थेट विदेशी गुंतवणूक (FDI) आली, जी दीर्घकालीन मानली जाते. मात्र, त्याच वेळी शेअर बाजारातील पोर्टफोलिओ गुंतवणुकीतून $१४ अब्ज बाहेर पडले. तज्ज्ञांच्या मते, बाजारातील अस्थिरतेमुळे ही गुंतवणूक लवकर बाहेर पडते, ज्याचा थेट परिणाम रुपयाच्या स्थिरतेवर होतो.
वाढता कर्जाचा वाटा
दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा म्हणजे भारताच्या एकूण बाह्य देणींपैकी ५६.९% वाटा हा आता कर्जाचा आहे. कर्जाचे प्रमाण वाढत असल्याने जागतिक व्याजदरातील बदलांचा परिणाम थेट भारतीय अर्थव्यवस्थेवर आणि कंपन्यांच्या भांडवली खर्चावर होऊ शकतो. भारताच्या एकूण आंतरराष्ट्रीय आर्थिक मालमत्तेमध्ये ५५.१% वाटा हा 'रिझर्व्ह ॲसेट्स'चा आहे, जो एक प्रकारे बफर म्हणून काम करतो.