जून २०२६ मध्ये भारतीय कंपन्यांनी परदेशातून घेतलेल्या कर्जामध्ये (External Commercial Borrowings) तब्बल **७४%** वाढ नोंदवली गेली आहे. एकूण **$६.०८ अब्ज** डॉलर्सचे कर्ज कंपन्यांनी उभारले असून, देशांतर्गत तरलतेच्या टंचाईमुळे कंपन्यांनी हा मार्ग स्वीकारला आहे.
देशातील कंपन्या आता परदेशी बाजाराकडे मोठ्या प्रमाणावर वळत आहेत. जून २०२६ मध्ये एकूण $६.०८ अब्ज इतके परकीय कर्ज उभारले गेले, जे गेल्या वर्षीच्या याच काळातील $३.४८ अब्ज डॉलर्सच्या तुलनेत ७४.४% जास्त आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेतील रोख रकमेची चणचण आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील व्याजदरातील अनुकूल तफावत, तसेच 'फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट ॲक्ट'मधील फेब्रुवारी २०२६ च्या सुधारणांमुळे ही वाढ शक्य झाली आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचा पुढाकार
आरबीआयने (RBI) ८ जून २०२६ रोजी सुरू केलेल्या विशेष 'USD-INR स्वॅप' यंत्रणेचा फायदा सरकारी कंपन्यांनी घेतला आहे. यामध्ये Power Grid Corporation of India आणि HUDCO सारख्या मोठ्या कंपन्या आघाडीवर आहेत. विशेष म्हणजे, Power Grid च्या भागधारकांनी नुकत्याच झालेल्या एजीएममध्ये कंपनीची कर्ज मर्यादा ₹२.२ लाख कोटींपर्यंत वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे.
चिंतेची बाब: वर्किंग कॅपिटलसाठी कर्ज
विश्लेषकांचे याकडे बारीक लक्ष आहे, कारण जून २०२६ मध्ये ७६ कंपन्यांनी केवळ दैनंदिन कामकाज (Working Capital) आणि कॉर्पोरेट गरजा पूर्ण करण्यासाठी परकीय कर्ज घेतले आहे. गेल्या वर्षी हा आकडा केवळ ४९ होता. दीर्घकालीन प्रकल्पांऐवजी दैनंदिन खर्चासाठी परकीय कर्ज घेणे हे कंपनीच्या कमकुवत कॅश फ्लोचे संकेत मानले जात आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
१. करन्सी रिस्क: जर रुपया डॉलरच्या तुलनेत कमकुवत झाला, तर कर्ज परतफेडीचा खर्च वाढेल आणि नफ्यावर (Profit Margins) ताण येईल.
२. उत्पादकता: मालमत्ता निर्मितीऐवजी दैनंदिन खर्चासाठी कर्ज घेतल्यास दीर्घकालीन वाढीची क्षमता मर्यादित होते.
गुंतवणूकदारांनी आगामी तिमाही निकालांमध्ये व्यवस्थापनाचे (Management Commentary) भाष्य काळजीपूर्वक वाचावे, जेणेकरून हे कर्ज उत्पादक कामासाठी वापरले जात आहे की केवळ रोजच्या खर्चासाठी, हे स्पष्ट होईल.