RBI च्या २०२६ च्या परकीय गुंतवणूक नियमांच्या मसुद्यावर टीकेची झोड उठली आहे. आवश्यक कागदपत्रांचा अभाव आणि 'Rule 9' मधील संयुक्त जबाबदारीच्या मॉडेलमुळे गुंतवणुकीच्या खर्चात वाढ होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) २०२६ साठी परकीय चलन व्यवस्थापन नियमांचा (Foreign Exchange Management Rules) मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. मात्र, या प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे सांगत बाजार तज्ञांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. DPIIT ची FDI पॉलिसी आणि RBI चे विशिष्ट नियम सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध नसल्यामुळे गोंधळाचे वातावरण आहे.
'Rule 9' आणि वाढता खर्च
या मसुद्यातील 'Rule 9' सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, भारतीय कंपन्या अनुपालन (Compliance) हाताळतात, परंतु प्रस्तावित संयुक्त जबाबदारी (Joint Liability) मॉडेलमुळे परकीय गुंतवणूकदारांवरही ही जबाबदारी येईल. यामुळे कायदेशीर आणि प्रशासकीय खर्च वाढून भांडवली ओघ कमी होण्याची शक्यता तज्ञ वर्तवत आहेत.
FDI आणि FPI वर्गीकरणातील संदिग्धता
मसुद्यात १० टक्क्यांपेक्षा कमी गुंतवणूक असलेल्या अनलिस्टेड संस्थांच्या पुनर्वर्गीकरणाचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. यामुळे SEBI कडे कशा प्रकारे देखरेख आणि अहवाल सादर केला जाईल, याबाबत मोठी संदिग्धता आहे. अशा धोरणात्मक बदलांमागची कारणे स्पष्ट नसल्यामुळे कॉर्पोरेट जगतात चिंतेचे वातावरण आहे.
Regulatory Impact Assessment ची मागणी
जागतिक स्तरावर, विशेषतः OECD देशांमध्ये, नवीन नियम लागू करण्यापूर्वी 'Regulatory Impact Assessment' करणे बंधनकारक असते. भारतानेही अशाच प्रकारची पारदर्शक प्रणाली अवलंबली पाहिजे, अशी मागणी जोर धरत आहे. अर्थ मंत्रालय, RBI आणि गृह मंत्रालय यांच्यातील धोरणात्मक मेळ बसवण्यासाठी ठोस पुराव्यांवर आधारित विश्लेषण आवश्यक आहे. येणाऱ्या काळात सरकार या मसुद्यात काही सुधारणा करते का, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.