नोटबंदीचे संकट परतणार? Rs 500 च्या नोटांची चलती वाढली, बनावट नोटांचा धोकाही वाढला

डिजिटल युगातही रोखीचे वर्चस्व?

भारतात डिजिटल पेमेंट वेगाने वाढत असले तरी, एक विरोधाभास समोर आला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) आकडेवारीनुसार, देशातील चलन व्यवस्था अजूनही मोठ्या रकमेच्या नोटांवर अवलंबून आहे. विशेषतः, ₹500 ची नोट अर्थव्यवस्थेचा कणा बनली असून, देशांतर्गत व्यवहारांसाठी तीच मुख्य माध्यम ठरत आहे. यावरून स्पष्ट होते की, ऑनलाइन पेमेंट सोपे असले तरी, असंघटित क्षेत्र आणि ग्रामीण भागातील गरजांसाठी अजूनही रोख पैशांची मागणी कायम आहे.

बनावट नोटांचे वाढते आव्हान

यावेळी जप्त करण्यात आलेल्या बनावट नोटांमध्ये 20% वाढ झाली आहे, जी बेकायदेशीररित्या नोटा छापण्याच्या वाढत्या कौशल्याकडे निर्देश करते. जसजसे खरे चलन बाजारात वाढते, तसतसे बनावट नोटांसाठीही संधी वाढते. बनावट नोटांच्या संख्येत वाढ होणे अनेकदा नोटांच्या छपाईत वाढ होण्याशी संबंधित असते, कारण अवैध धंदेबाज खरे चलन वाढल्याच्या गर्दीत बनावट नोटांचा शिरकाव करण्याचा प्रयत्न करतात. रिझर्व्ह बँकेसमोर एक मोठे आव्हान आहे: पैशांचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात छपाई करणे आवश्यक आहे, पण याच छपाईमुळे बनावट नोटा ओळखणे अधिक कठीण होत आहे.

₹2,000 च्या नोटांचे पूर्णपणे उच्चाटन

आकडेवारीनुसार, बंद करण्यात आलेल्या ₹2,000 च्या नोटा 98.45% चलनातून बाहेर काढण्यात यश आले आहे. यामुळे व्यवहारातील पैशांचा भार पूर्णपणे ₹500 च्या नोटांवर आला आहे, ज्यामुळे चलन व्यवस्थेत एक प्रकारचा 'सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्युअर' (single point of failure) तयार झाला आहे. छपाई खर्चात ₹4,875 कोटींपर्यंत घट झाल्याचे दिसत असले, तरी वाढलेल्या सुरक्षा तपासणीचा आणि खराब झालेल्या नोटा बदलण्याचा छुपा खर्च यावर मात करू शकतो.

धोक्याची घंटा!

एकाच मोठ्या रकमेच्या नोटेवर अवलंबून राहणे हे अर्थव्यवस्थेसाठी मोठे धोक्याचे ठरू शकते. जर ₹500 च्या नोटेच्या सुरक्षा वैशिष्ट्यांवर उच्च-गुणवत्तेच्या बनावट नोटांमुळे विश्वास उडाला, तर जुन्या नोटबंदीसारखी अस्थिरता अर्थव्यवस्थेत पुन्हा येऊ शकते. शिवाय, जीडीपीच्या वाढीपेक्षा 11.9% ने जास्त वाढलेले चलन हे सूचित करते की, रोख रक्कम साठवून ठेवण्याची प्रवृत्ती अजूनही कायम आहे, जी चलनविषयक धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी अडथळा ठरू शकते. लहान रकमेच्या नोटा किंवा अधिक मजबूत सुरक्षा उपायांकडे वळल्याशिवाय, आरबीआयला असा धोका पत्करावा लागू शकतो की, नोटा तपासण्याचा प्रशासकीय खर्च हा प्रत्यक्ष चलनामुळे मिळणाऱ्या कार्यक्षमतेपेक्षा जास्त होईल.