भारताच्या बँकिंग प्रणालीत परकीय चलनाच्या मोठ्या ओघामुळे लिक्विडिटीने **₹11 लाख कोटींचा** टप्पा ओलांडला आहे. वाढत्या अतिरिक्त रोख रकमेवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी RBI आता 'रिव्हर्स रेपो' आणि 'स्वॅप्स'चा वापर करत आहे.
भारतीय बँकिंग प्रणालीत सध्या ₹11 लाख कोटींहून अधिक रोख रकमेचा अतिरिक्त साठा (Liquidity) जमा झाला आहे. परकीय चलनाच्या साठ्यात भर पडावी यासाठी आणलेल्या विशेष 'स्वॅप' सुविधेला जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला आणि $136.4 अब्ज डॉलरचा ओघ देशात आला. यामुळे सिस्टिममध्ये निर्माण झालेली ही अतिरिक्त रोख रक्कम पॉलिसी रेपो रेट (5.25%) च्या तुलनेत व्याजदरांवर विपरीत परिणाम करू शकते, हे लक्षात घेता RBI ने कंबर कसली आहे.\n\n### RBI चे पावले\n\nअतिरिक्त पैसा काढून घेण्यासाठी मध्यवर्ती बँक आता 'व्हेरिएबल रेट रिव्हर्स रेपो' (VRRR) ऑक्शन्स, 'स्टँडिंग डिपॉझिट फॅसिलिटी' (SDF) आणि डॉलर-रुपी बाय-सेल स्वॅप्सचा वापर करत आहे. बाजारातील अतिरिक्त चलन कमी करून शॉर्ट-टर्म व्याजदरांमध्ये स्थिरता राखणे हा RBI चा मुख्य उद्देश आहे.\n\n### बँकिंग क्षेत्रातील मतभेद\n\nइतकी मोठी रक्कम उपलब्ध असल्याने बँकांमध्ये कर्जाचा अतिरेक (Aggressive Lending) होईल का, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. Axis Bank च्या नेतृत्वाने यावर चिंता व्यक्त केली असून, यामुळे भविष्यात कर्जाशी संबंधित जोखीम वाढू शकते असे म्हटले आहे. मात्र, State Bank of India च्या मते, सणासुदीच्या काळात लोकांकडून रोख रकमेची मागणी वाढेल आणि ही लिक्विडिटी एका तिमाहीत नैसर्गिकरित्या शोषली जाईल.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?\n\nथोड्या कालावधीसाठी बाजारातील निधीच्या खर्चात घसरण होऊ शकते. आता गुंतवणूकदारांनी हे पाहणे गरजेचे ठरेल की बँका RBI कडे पैसे सुरक्षितपणे पार्क करतात की अधिक नफ्यासाठी जोखमीचे कर्ज वाटप करतात. सणासुदीची मागणी लिक्विडिटी कमी करण्यास कशी मदत करते, यावर सर्वांचे लक्ष असेल.