15 ऑक्टोबर 2026 पासून **₹2,000** पेक्षा जास्त रकमेच्या UPI रेल्वे बुकिंगवर लागणारे **₹5** चे शुल्क रेल्वे स्वतः उचलणार आहे. प्रवाशांवर कोणताही बोजा न टाकता डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
रेल्वे मंत्रालयाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, येत्या 15 ऑक्टोबर 2026 पासून यूपीआय (UPI) द्वारे होणाऱ्या महागड्या तिकीट बुकिंगसाठी आकारले जाणारे मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क आता रेल्वे विभाग स्वतः अदा करणार आहे. प्रवाशांच्या तिकीट दरात कोणतीही वाढ होणार नाही, याची विशेष दक्षता घेण्यात आली आहे.\n\n### नवीन पेमेंट स्ट्रक्चर कसे असेल?\n\nसध्याच्या नियमांनुसार, ₹2,000 च्या आतील व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क नाही, हे यापुढेही कायम राहणार आहे. मात्र, ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या बुकिंगवर प्रति व्यवहार ₹5 चा फ्लॅट चार्जेस लागू असेल. हा खर्च प्रवाशांकडून वसूल करण्यास नियामकांनी स्पष्ट मनाई केली आहे, ज्यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.\n\n### रेल्वेच्या खर्चावर काय परिणाम होईल?\n\nहे ₹5 शुल्क आता रेल्वेच्या 'ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर'चा भाग असेल. डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टिम टिकवून ठेवण्यासाठी आणि सायबर सुरक्षेसारख्या पायाभूत सुविधांना बळकट करण्यासाठी हा निधी वापरला जाईल. मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या डिजिटल बुकिंगमुळे हा खर्च रेल्वेसाठी एका महत्त्वाच्या बजेट हेडखाली येईल, ज्यावर भविष्यात आर्थिक विश्लेषकांचे लक्ष असेल.\n\n### सरकारचा उद्देश काय?\n\nया धोरणामागे डिजिटल अर्थव्यवस्थेला गती देणे आणि प्रवाशांना डिजिटल पेमेंटच्या सवयीपासून दूर न जाऊ देणे हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे. तिकीट दरात बदल न केल्याने प्रवाशांची संख्या कायम राहील आणि डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाणही वाढेल, अशी अपेक्षा सरकारला आहे.