रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) ताज्या आकडेवारीनुसार, भारतीय कंपन्यांनी सप्टेंबर महिन्यात परदेशी उपकंपन्यांमध्ये केवळ **४.३४ अब्ज डॉलर्सची** गुंतवणूक केली आहे, जी ऑगस्टच्या तुलनेत **३७%** कमी आहे.
भारतीय कंपन्यांच्या परदेशातील गुंतवणुकीचा वेग मंदावला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) आकडेवारीनुसार, ऑगस्टमध्ये झालेली ६.८७ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक सप्टेंबरमध्ये ४.३४ अब्ज डॉलर्सवर आली आहे. या घसरणीचे मुख्य कारण म्हणजे आर्थिक हमी (Financial Guarantees) देण्याचे प्रमाण ७७% नी घटून ५२८.२१ दशलक्ष डॉलर्सवर येणे.
गुंतवणुकीच्या पद्धतीत बदल
इक्विटी गुंतवणुकीतही २०% ची घट होऊन ती ३.२७ अब्ज डॉलर्सवर आली असली, तरी वार्षिक तुलनेत यात २६% वाढ दिसून येते. म्हणजेच, ही घसरण तात्पुरती असण्याची शक्यता जास्त आहे. याउलट, परदेशी उपकंपन्यांना दिलेल्या कर्जात (Loans) १६% वाढ होऊन ती ५४९.१६ दशलक्ष डॉलर्सवर पोहोचली आहे. कंपन्या आता हमी देण्याऐवजी थेट कर्ज देण्याला प्राधान्य देत असल्याचे स्पष्ट होते.
प्रमुख गुंतवणुकीचे देश
भारतीय भांडवलासाठी नेदरलँड्स आजही पहिली पसंती असून, तिथे २.१६ अब्ज डॉलर्स पाठवण्यात आले आहेत. त्यानंतर सिंगापूरचा क्रमांक लागतो, जिथे ६४४.२३ दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक झाली आहे. हे दोन्ही देश मिळून एकूण गुंतवणुकीच्या ६५% हिस्सा व्यापतात. याशिवाय अमेरिका, संयुक्त अरब अमिराती आणि युनायटेड किंगडममध्येही भांडवल प्रवाह सुरू आहे.
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, एप्रिल ते ऑगस्ट दरम्यान भारतात आलेली १३.८ अब्ज डॉलर्सची थेट परदेशी गुंतवणूक (FDI) देशाची भक्कम आर्थिक स्थिती दर्शवते. आगामी काळात कंपन्यांच्या फंडिंग धोरणात होणारे बदल बाजाराच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहेत.