भारतीय बँकिंग प्रणालीत सध्या विक्रमी **₹11.16 लाख कोटींची** लिक्विडिटी जमा झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) विशेष फॉरेक्स स्वॅप सुविधेमुळे आलेला हा पैसा बँका आता लांब मुदतीसाठी अडकवण्याऐवजी 'ओव्हरनाईट' पार्किंगला पसंती देत आहेत.
भारतीय बँकिंग क्षेत्र सध्या एका अवाढव्य लिक्विडिटी सरप्लसचा सामना करत आहे. सप्टेंबर 2026 च्या सुरुवातीला ही रक्कम ₹11.16 लाख कोटींवर पोहोचली आहे. या मोठ्या प्रमाणावरील रोख रकमेचे मुख्य कारण म्हणजे रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) FCNR(B) डिपॉझिट आणि फॉरेक्स स्वॅप सुविधेद्वारे आलेले सुमारे $136 अब्ज डॉलर्सचे परकीय चलन.
बँकांची सावध पवित्रा
या रोख सुुलभतेच्या पार्श्वभूमीवर, बँका आता अतिशय सावध पवित्रा घेत आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या 'व्हेरिएबल रेट रिव्हर्स रेपो' (VRRR) लिलावात बँका लांब मुदतीच्या (३० दिवस) पर्यायांपेक्षा ओव्हरनाईट (एका रात्रीसाठी) निधी ठेवण्यास प्राधान्य देत आहेत. क्वार्टर एंड जवळ येत असल्याने, अचानक उद्भवणाऱ्या कर्ज मागणीसाठी रोख रक्कम हाताशी ठेवण्याचा बँकांचा प्रयत्न आहे.
रिस्क आणि आव्हाने
दीर्घकाळ लिक्विडिटी जास्त राहिल्यास शॉर्ट-टर्म व्याजदर विस्कळीत होण्याचा आणि महागाई वाढण्याचा धोका तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे. याशिवाय, बँकांच्या नेट इंटरेस्ट मार्जिनवर (NIM) दबाव येण्याची शक्यता आहे. तसेच, या स्वॅप सुविधेचा खर्च भविष्यात $10 अब्जांपेक्षा जास्त जाऊ शकतो, असा अंदाज आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय पहावे?
येत्या 11 सप्टेंबरची तारीख अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण स्वॅप पूर्ण करण्याची ती शेवटची मुदत आहे. जर लिक्विडिटीची ही स्थिती कायम राहिली, तर RBI 'इन्क्रिमेंटल कॅश रिझर्व्ह रेशो' (I-CRR) सारखी कडक पावले उचलण्याची शक्यता आहे.