२२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी भारतीय बँकिंग प्रणालीतील लिक्विडिटी सरप्लस तब्बल **९९ टक्क्यांनी** घसरून **५४२ कोटी रुपयांवर** आला आहे. GST पेमेंट आणि सरकारी बाँड लिलावामुळे निर्माण झालेल्या या रोख टंचाईचा फटका आता इंटरबँक लेंडिंग रेट्सला बसत आहे.
भारतीय बँकिंग प्रणालीमध्ये २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अचानक रोखीची टंचाई (Liquidity Squeeze) निर्माण झाली. प्रणालीतील सरप्लस फंड मागील दिवसाच्या ४८,३०३.९५ कोटी रुपयांवरून थेट ५४१.९५ कोटी रुपयांवर खाली आला आहे. जून महिन्यानंतर प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणात रोखतेची पातळी घसरल्याने बँकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
टंचाईचे मुख्य कारण काय?
बाजारातील रोखता कमी होण्यामागे काही प्रमुख घटक कारणीभूत आहेत:
- GST पेमेंट: जीएसटीच्या मोठ्या पेमेंटमुळे सुमारे १.५ लाख कोटी ते २ लाख कोटी रुपयांची रक्कम बँकिंग सिस्टिमबाहेर गेली आहे.
- सरकारी बाँड लिलाव: राज्य सरकारांच्या २३,००० कोटी रुपयांच्या बाँड लिलावामुळेही रोखतेवर ताण आला आहे.
- RBI चा हस्तक्षेप: रुपयाला सावरण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने फॉरेक्स मार्केटमध्ये हस्तक्षेप केल्यानेही बाजारातून रोखता कमी झाली आहे.
व्याजाच्या दरांवर काय परिणाम?
या रोख टंचाईचा थेट परिणाम ओव्हरनाईट लेंडिंग रेट्सवर (Overnight Lending Rates) झाला आहे. हे दर आता ५.७०% ते ५.८०% च्या दरम्यान पोहोचले आहेत, जे RBI च्या ५.७५% असलेल्या 'मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी' (MSF) दराच्या अत्यंत जवळ आहेत. जेव्हा कॉल रेट्स या मर्यादेला स्पर्श करतात, तेव्हा बँकांना कमी कालावधीसाठी कर्ज घेणे महाग पडते.
RBI चे पाऊल आणि गुंतवणूकदारांसाठी इशारा
स्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी RBI ने ५०,००० कोटी रुपयांच्या व्हेरिएबल रेट रेपो लिलावाचे आयोजन केले होते. याला बँकांकडून १.६२ लाख कोटी रुपयांच्या बोलींचा मोठा प्रतिसाद मिळाला, ज्यावरून बँकांना तातडीने निधीची गरज असल्याचे स्पष्ट होते. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष सरकारकडून होणाऱ्या खर्चावर आहे; सरकारी खर्च वाढल्यानंतरच बाजारातील ही रोखतेची समस्या सुटण्याची शक्यता आहे.