Indiabulls Limited ला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून (RBI) 'कोअर इन्व्हेस्टमेंट कंपनी' (CIC) म्हणून काम करण्यासाठी प्रमाणपत्र मिळाले आहे. मात्र, कंपनी सध्या या स्टेटसवर पुनर्विचार करत असून, हे लायसन्स कायम ठेवायचे की परत करायचे, याचा निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) Indiabulls Limited ला अधिकृतपणे 'कोअर इन्व्हेस्टमेंट कंपनी' (CIC) म्हणून नोंदणी प्रमाणपत्र दिले आहे. या स्टेटसमुळे कंपनीला आता अशा नियमावलीचे पालन करावे लागणार आहे, जी प्रामुख्याने स्वतःच्या कॉर्पोरेट समूहासाठी गुंतवणूक आणि होल्डिंग स्ट्रक्चर म्हणून काम करणाऱ्या कंपन्यांसाठी असते.\n\nसाध्या शब्दांत सांगायचे तर, CIC म्हणजे कोणतीही रिटेल बँक किंवा कर्ज देणारी सामान्य संस्था नव्हे. तिचे मुख्य काम म्हणजे समूहातील इतर कंपन्यांना भांडवल पुरवणे आणि आर्थिक व्यवस्थापन करणे. RBI च्या कडक नियमांनुसार, अशा कंपनीला आपल्या एकूण मालमत्तेच्या किमान ९० टक्के वाटा हा ग्रुप कंपन्यांमधील गुंतवणूक किंवा कर्जाच्या स्वरूपात ठेवावा लागतो. त्यापैकी किमान ६० टक्के मालमत्ता ही ग्रुप कंपन्यांच्या इक्विटी शेअर्समध्ये असणे बंधनकारक आहे.\n\n### व्यवसायावर काय परिणाम होईल?\n\nही नोंदणी म्हणजे कंपनीची मध्यवर्ती बँकेच्या नियमांशी झालेली एक तांत्रिक सांगड आहे. याचा अर्थ असा नाही की कंपनी आता रिटेल लेडिंग किंवा बँकिंग क्षेत्रात प्रवेश करत आहे. यापूर्वी 'Yaari Digital Integrated Services Limited' नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, हा बदल केवळ एक स्ट्रक्चरल बदल आहे.\n\n### कंपनीचा पुनर्विचार का?\n\nनोंदणी प्रमाणपत्र मिळूनही कंपनीने हे स्टेटस कायम ठेवण्याबाबत कोणतीही खात्री दिलेली नाही. २ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सादर केलेल्या नियामक फाइलिंगमध्ये कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, ही CIC फ्रेमवर्क त्यांच्या दीर्घकालीन व्यवसायासाठी योग्य आहे का, याचे अंतर्गत मूल्यमापन सध्या सुरू आहे.\n\nजर अंतर्गत अहवालातून असे समोर आले की, CIC चे नियम व्यवसायाच्या ध्येयांशी जुळत नाहीत, तर व्यवस्थापन हे प्रमाणपत्र परत करण्याचा पर्यायही निवडू शकते. त्यामुळे, आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष याकडे आहे की, कंपनी भविष्यात या नोंदणीसह पुढे जाणार की काही वेगळी रचना स्वीकारणार. सध्या हा बदल केवळ प्रशासकीय स्वरूपाचा असून, व्यवसायाच्या कामकाजात लगेच कोणताही मोठा आर्थिक बदल होणार नाही.