सप्टेंबर महिन्यात भारताचा घाऊक महागाईचा दर (WPI) वाढून **११.४%** वर पोहोचला आहे. ऑगस्टमध्ये हा दर **९.९%** होता. इंधन आणि खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या किमतींमुळे हा आकडा वाढल्याने RBI वर व्याजाचे दर वाढवण्याचे दडपण आले आहे.
सप्टेंबर महिन्यात घाऊक महागाईचा दर ११.४% पर्यंत पोहोचला असून, ऑगस्टच्या ९.९% च्या तुलनेत ही मोठी वाढ आहे. जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ आणि देशांतर्गत अनियमित पावसामुळे शेती उत्पादनावर झालेला परिणाम, यामुळे सप्लाय चेनवर दबाव निर्माण झाला आहे. याचा थेट फटका इंधन, वीज आणि अन्नधान्यांच्या किमतींना बसत आहे.
RBI च्या धोरणांवर काय परिणाम होईल?
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) प्रामुख्याने किरकोळ महागाईवर लक्ष केंद्रित करत असली, तरी घाऊक महागाईतील वाढ अखेर सामान्यांच्या खिशाला कात्री लावते. सध्या किरकोळ महागाई ५.५% च्या आसपास आहे, जी RBI च्या ६% च्या मर्यादेच्या अगदी जवळ आहे. गेल्या आठवड्यातच व्याजाच्या दरात वाढ केलेली असताना, आता महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी MPC (Monetary Policy Committee) वर अतिरिक्त कठोर पावले उचलण्याचे दडपण आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, वाढती महागाई आणि संभाव्य व्याजदर वाढीचा कंपन्यांच्या नफ्यावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. ज्या कंपन्यांवर कर्जाचा बोजा जास्त आहे, त्यांना वाढीव व्याजामुळे फटका बसेल. विशेषतः ऑटोमोबाईल, रिअल इस्टेट आणि कन्झ्युमर गुड्स या क्षेत्रातील मागणी घटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गुंतवणूकदारांसाठी येणारे काही महिने आव्हानात्मक असू शकतात, कारण अर्थव्यवस्थेची वाढ आणि महागाईचे नियंत्रण यात समतोल राखणे सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेसाठी तारेवरची कसरत ठरणार आहे.