सप्टेंबर महिन्यात महागाईचा दर **5.6%** च्या २३ महिन्यांच्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचल्याने RBI ने **0.25%** ने रेपो रेट वाढवला आहे. आता गृहकर्ज आणि वाहन कर्जाचे हप्ते महागण्याची शक्यता आहे.
भारतातील रिटेल महागाईने सप्टेंबर महिन्यात 5.6% चा आकडा गाठला असून, ही गेल्या 23 महिन्यांतील सर्वोच्च पातळी आहे. या वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने 7 ऑक्टोबर रोजी रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पॉइंट्सची वाढ करून तो 5.50% केला आहे. तब्बल चार वर्षांनंतर झालेली ही दरवाढ रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणातील मोठ्या बदलाचे संकेत देते.\n\n### महागाई वाढण्याचे मुख्य कारण\n\nया महागाईच्या भडक्यामागे प्रामुख्याने अन्नधान्य, कडधान्ये आणि कांद्याचे वाढलेले भाव कारणीभूत आहेत. याशिवाय, जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती $100 प्रति बॅरलच्या पुढे गेल्याने ऊर्जा क्षेत्राचा खर्चही वाढला आहे. मान्सूनचा अपुरा पाऊस आणि 'एल निनो'चा परिणाम यामुळे शेती उत्पादनावर विपरीत परिणाम होऊन भाज्यांच्या किमतीत मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे.\n\n### कर्ज आणि बाजारावर काय परिणाम होईल?\n\nRBI च्या या निर्णयाचा थेट फटका कर्जदारांना बसणार आहे. आता घर, गाडी आणि पर्सनल लोनचे व्याजदर वाढण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे ग्राहकांच्या खिशावर ताण येईल. तसेच, कंपन्यांच्या कर्जाचा खर्च वाढल्यामुळे त्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर परिणाम होऊ शकतो.\n\nरिअल इस्टेट आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रावर या दरवाढीचा नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे, कारण वाढत्या व्याजामुळे ग्राहकांची मागणी कमी होऊ शकते. दुसरीकडे, बँकिंग क्षेत्रासाठी हे चित्र संमिश्र असेल; बँकांचे व्याज उत्पन्न वाढू शकते, परंतु कर्ज मागणीत घट होण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.\n\n### पुढील दिशा काय असेल?\n\nRBI ने आता 'कॅलिब्रेटेड टायटनिंग' (Calibrated Tightening) हे धोरण स्वीकारले आहे. याचा अर्थ असा की, स्वस्त दरातील पैशांचा काळ आता संपला असून रिझर्व्ह बँकेचे मुख्य लक्ष आर्थिक वाढीपेक्षा महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यावर असेल. गुंतवणूकदारांनी आता पुढील महागाईचे आकडे आणि रिझर्व्ह बँकेच्या भविष्यातील वक्तव्यांकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
