भारताच्या अर्थव्यवस्थेने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जबरदस्त कामगिरी करत **7.8%** चा विकासदर गाठला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या **7%** च्या अंदाजाला मागे टाकत अर्थव्यवस्थेने वेग घेतला असून, यामुळे आता वाढत्या महागाईच्या शक्यतेमुळे व्याजदर वाढीची चर्चा जोर धरू लागली आहे.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेने अपेक्षेपेक्षा जास्त वेग पकडला असून 2026-27 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत देशाचा जीडीपी (GDP) 7.8% वर पोहोचला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) 7% चा अंदाज वर्तवला होता, जो प्रत्यक्षात मागे पडला आहे. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने ही आकडेवारी जाहीर केली असून मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सेवा क्षेत्रातील चैतन्य या वाढीचे मुख्य कारण ठरले आहे.
प्रमुख आकडेवारी:
- मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर: 9.2% वाढ.
- सेवा क्षेत्र: 10% वाढ.
- फिक्स्ड ॲसेट इन्व्हेस्टमेंट: 11.9% वाढ (सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील मोठी गुंतवणूक).
जागतिक स्तरावरील तणाव आणि ऊर्जेच्या किमतींमधील अस्थिरतेनंतरही भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यंत लवचिक असल्याचे या निकालांतून स्पष्ट होत आहे.
व्याजदर वाढीची शक्यता का?
अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असली, तरी त्यामुळे महागाईचा दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत मागणी नियंत्रित करण्यासाठी मध्यवर्ती बँका सहसा व्याजदर वाढवण्याचा निर्णय घेतात. आता सर्व गुंतवणूकदारांचे लक्ष 5 ते 7 ऑक्टोबर 2026 दरम्यान होणाऱ्या Monetary Policy Committee (MPC) च्या बैठकीकडे लागले आहे. जर RBI ने रेपो रेट वाढवण्याचा निर्णय घेतला, तर कर्ज घेणे महाग होऊ शकते. सध्या बाजाराचे लक्ष यावर आहे की, RBI आर्थिक वृद्धीला प्राधान्य देणार की महागाई रोखण्यासाठी धोरणात्मक बदल करणार.