भारतातील अनेक युजर्स क्रिप्टोचे रूपांतर गिफ्ट कार्ड्समध्ये करून **३०%** कॅपिटल गेन्स टॅक्स आणि **१%** TDS चुकवत आहेत. वित्त मंत्रालय आता या प्रकारच्या व्यवहारांवर कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे.
भारतात गेल्या काही काळापासून एका नव्या प्रकारच्या आर्थिक प्रथेचा ट्रेंड पाहायला मिळत आहे, जिथे युजर्स आपल्या क्रिप्टो होल्डिंग्सचे रूपांतर थेट स्थानिक 'गिफ्ट कार्ड्स'मध्ये करत आहेत. याद्वारे किराणा सामान, इंधन, सोने आणि मोबाईल रिचार्जसारख्या रोजच्या गरजा पूर्ण केल्या जात आहेत. हे व्यवहार पूर्णपणे भारताच्या बँकिंग प्रणालीच्या बाहेरून होत असल्याने सरकारी यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत.\n\n### टॅक्स चोरीचा मार्ग?\nसध्याच्या नियमांनुसार, भारतात क्रिप्टो ट्रान्सफरवर ३०% टॅक्स आणि १% TDS आकारला जातो. मात्र, ही नवीन 'राउंड-ट्रिपिंग' पद्धत वापरून युजर्स या करांच्या कचाट्यातून बाहेर राहण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यासाठी स्वीडन, जर्मनी आणि सिंगापूरमधील प्लॅटफॉर्मचा वापर करून 'क्लोज्ड-लूप' गिफ्ट व्हाउचर्स खरेदी केली जातात. या प्रक्रियेत युजर्सना ७% ते ८% पर्यंत कन्वर्जन फी भरावी लागते, ज्याला ते आपली प्रायव्हसी जपण्यासाठी एक प्रकारचे 'शुल्क' मानतात.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी मोठे धोके\nही पद्धत कायदेशीर चौकटीत नसल्यामुळे, वापरकर्त्यांना सुरक्षिततेच्या अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. जर संबंधित ऑफशोअर प्लॅटफॉर्म बंद झाला किंवा सायबर अटॅक झाला, तर गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत मिळवण्याचा कोणताही कायदेशीर मार्ग नाही. तसेच, प्राप्तिकर विभाग (Income Tax Department) आता डेटा-मॅचिंगच्या मदतीने अशा व्यवहारांवर लक्ष ठेवून आहे. मोठ्या किमतीच्या वस्तूंसाठी या मार्गाचा वापर करणे भविष्यात आयकर नोटीस मिळण्याचे मोठे कारण ठरू शकते.\n\n### सरकारची भूमिका\nवित्त मंत्रालय आणि गृह मंत्रालय सध्या या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत आहेत. 'फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट ॲक्ट' (FEMA) अंतर्गत या प्लॅटफॉर्मच्या हालचाली तपासल्या जात आहेत. जरी हे व्हाउचर्स सध्या 'क्लोज्ड-लूप' मानले जात असले, तरी सरकार यातील मनी लाँड्रिंगच्या शक्यतेवर कठोर निर्बंध लादण्याची शक्यता आहे.