सप्टेंबरमध्ये भारताचा महागाई दर **5.6%** पर्यंत पोहोचला असून, हा गेल्या २१ महिन्यांतील उच्चांक आहे. अन्नधान्यांच्या वाढत्या किमती हे याचे मुख्य कारण आहे. RBI ने **7 ऑक्टोबरला** रेपो रेट **5.50%** पर्यंत वाढवल्यानंतर आता सर्व गुंतवणूकदारांचे लक्ष कर्जाचे हप्ते आणि आगामी पॉलिसीवर लागले आहे.
देशातील महागाईचा दर सप्टेंबर महिन्यात 5.6% इतका राहण्याचा अंदाज आहे, जो गेल्या २१ महिन्यांतील सर्वोच्च स्तर आहे. अन्नधान्यांच्या किमतीत झालेली वाढ आणि पुरवठ्यातील अडचणींमुळे महागाईचा आलेख वर चढत आहे. अशा वातावरणात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीने महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.\n\nरेपो रेटमध्ये वाढ आणि पॉलिसी बदल\n७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी RBI ने रेपो रेटमध्ये २५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ करून तो 5.50% केला आहे. फेब्रुवारी २०२३ नंतरची ही पहिलीच मोठी वाढ आहे. जागतिक ऊर्जा संकट आणि भू-राजकीय अस्थिरतेमुळे RBI ने आता 'कॅलिब्रेटेड टायटनिंग' (Calibrated Tightening) हे धोरण स्वीकारले आहे. दरम्यान, भारताचा जीडीपी वाढीचा अंदाज 7.1% पर्यंत वाढवून RBI ने अर्थव्यवस्थेबद्दल विश्वासही व्यक्त केला आहे.\n\nगुंतवणूकदार आणि सर्वसामान्यांवर परिणाम\nया निर्णयामुळे कर्ज महागणार असून, त्याचा थेट परिणाम रिअल इस्टेट, ऑटोमोबाईल आणि एफएमसीजी (FMCG) यांसारख्या क्षेत्रांवर होऊ शकतो. वाढत्या ईएमआयमुळे ग्राहकांच्या खिशावर ताण पडण्याची शक्यता आहे. मात्र, दिलासादायक बाब म्हणजे कोअर इन्फ्लेशन (Core Inflation) अद्याप स्थिर आहे, ज्याचा अर्थ महागाई अर्थव्यवस्थेत मुळावलेली नाही.\n\nआगामी काळात जागतिक कमोडिटीच्या किमती आणि रुपयाची स्थिती पाहून RBI पुढचा निर्णय घेणार आहे. जर महागाई नियंत्रणात आली नाही, तर भविष्यात आणखी दर वाढीची शक्यता नाकारता येत नाही.