भारत सरकारने महागाई नियंत्रणासाठीचा (Flexible Inflation Targeting) आराखडा आता ३१ मार्च २०२७ पर्यंत कायम ठेवला आहे. रिटेल इन्फ्लेशनचे लक्ष्य **४%** आणि त्याचा बँड **२% ते ६%** इतकाच निश्चित करण्यात आला आहे.
भारत सरकारने देशातील महागाई नियंत्रणासाठीचा महत्त्वाचा 'फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टार्गेटिंग' (FIT) आराखडा आणखी पाच वर्षांसाठी वाढवला आहे. २०१६ मध्ये स्वीकारण्यात आलेल्या या धोरणांतर्गत, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडे महागाईचा दर ४% राखण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे, ज्यामध्ये २% ते ६% अशी सहनशीलता श्रेणी (Tolerance Band) ठेवण्यात आली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी याचे महत्त्व काय?
ही पॉलिसी सातत्य शेअर बाजारासाठी एक सकारात्मक संकेत आहे. या टार्गेटचा उपयोग करूनच मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) व्याजदरांबाबत निर्णय घेते. जर महागाई या मर्यादेत राहिली, तर व्याजदर स्थिर राहण्याची शक्यता वाढते, ज्याचा थेट फायदा रिअल इस्टेट, ऑटोमोबाईल आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राला होतो. मात्र, महागाई ६% च्या वर गेल्यास RBI ला व्याजदर वाढवावे लागू शकतात, ज्यामुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव येऊ शकतो.
आव्हाने कायम
सरकारने मुदतवाढ दिली असली तरी, अन्नधान्य आणि इंधन दरातील अस्थिरता हे मोठे आव्हान आहे. पावसाचे अनिश्चित स्वरूप आणि जागतिक बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाचे दर या गोष्टी RBI च्या नियंत्रणाबाहेर आहेत. यामुळे महागाई अधूनमधून ६% च्या वर जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
उत्तरदायित्व (Accountability)
या फ्रेमवर्कमध्ये एक कडक नियमावली आहे. जर RBI सलग तीन तिमाही महागाईचे लक्ष्य गाठण्यात अपयशी ठरली, तर त्यांना सरकारला अधिकृत स्पष्टीकरण द्यावे लागेल आणि महागाई कमी करण्यासाठी उपाययोजना सुचवाव्या लागतील. भविष्यात MPC महागाई आणि आर्थिक वाढीचा समतोल कसा राखते, यावरच व्याजाच्या दरांचे गणित अवलंबून असेल.