भारतातील चलनात असलेली रोख रक्कम **१३.५ टक्क्यांनी** वाढून **₹४३.४६ लाख कोटींच्या** उच्चांकावर पोहोचली आहे. सणासुदीच्या काळात वाढत्या मागणीमुळे RBI आता लिक्विडिटी नियंत्रित करण्याच्या तयारीत आहे, ज्याचा परिणाम शॉर्ट-टर्म व्याजाच्या दरांवर होऊ शकतो.
रोखीचा विक्रम आणि वाढते चलन
ऑक्टोबरच्या मध्यापर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्थेत चलनात असलेल्या एकूण रकमेने गेल्या पाच वर्षांतील उच्चांक गाठला आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यात १३.५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. या वाढीमागे जून महिन्यात RBI ने आणलेली विशेष डॉलर-रुपया स्वॅप सुविधा आणि त्यामुळे झालेला $१३३ अब्ज FCNR(B) डिपॉझिट्सचा ओघ मुख्य कारण आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची (RBI) नवीन रणनीती
बाजारात सध्या असलेली अतिरिक्त लिक्विडिटी सावरण्यासाठी आता मध्यवर्ती बँक आपली रणनीती बदलत आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात RBI ने ओपन मार्केट ऑपरेशन्सद्वारे बाजारात ₹८.८ लाख कोटी ओतले होते. मात्र, आता सणासुदीच्या काळात चलनाची वाढती मागणी आणि महागाई लक्षात घेता, आगामी काळात बाजारातील लिक्विडिटी कमी होण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व आहे?
बाजारातील वाढलेली लिक्विडिटी आणि त्यातून निर्माण होणारे दबावाचे वातावरण यामुळे शॉर्ट-टर्म कर्जाच्या दरांवर परिणाम होऊ शकतो. सध्या देशांतर्गत मागणी आणि सर्व्हिस सेक्टर मजबूत असल्याने अर्थव्यवस्था सावरलेली असली, तरी आगामी काळात RBI च्या निर्णयांकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल. व्याजाच्या दरातील कोणताही बदल थेट कॉर्पोरेट कर्ज आणि ग्राहकांच्या खिशावर परिणाम करणारा ठरणार आहे.