ऑगस्ट २०२६ मध्ये भारताचा बॅलन्स ऑफ पेमेंट (BoP) सरप्लस **$45.4 अब्ज** वर पोहोचला आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत ही मोठी झेप असून, NRI ठेवींमधील वाढ आणि गुंतवणुकीमुळे भारताची आर्थिक स्थिती मजबूत झाली आहे. याच दरम्यान RBI ने चलनातील अस्थिरता रोखण्यासाठी डेरिव्हेटिव्ह करारांवर नवीन नियम लागू केले आहेत.
ऑगस्ट २०२६ मध्ये भारताच्या बाह्य आर्थिक स्थितीत मोठी सुधारणा दिसून आली आहे. देशाने $45.4 अब्ज चा बॅलन्स ऑफ पेमेंट (BoP) सरप्लस नोंदवला आहे. ही कामगिरी गेल्या वर्षी याच कालावधीतील $5.6 अब्ज च्या तुटीच्या (Deficit) तुलनेत अत्यंत सकारात्मक आहे.
NRI ठेवींचा मोठा वाटा
या तेजीचे मुख्य कारण म्हणजे बँकिंग भांडवलात झालेली $64.7 अब्ज ची विक्रमी वाढ. विशेषतः, अनिवासी भारतीयांच्या (NRI) ठेवींमध्ये मोठी उसळी पाहायला मिळाली असून, त्या $83 अब्ज वर पोहोचल्या आहेत, ज्या गेल्या वर्षीच्या याच महिन्यात केवळ $1 अब्ज होत्या. या भांडवल प्रवाहामुळे देशाच्या आर्थिक प्रणालीला मोठी तरलता (Liquidity) मिळाली आहे.
व्यापार आणि नियामक बदल
चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit) गेल्या वर्षीच्या $6.1 अब्ज वरून कमी होऊन $5.2 अब्ज वर आली आहे. मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट $26.6 अब्ज असताना, सेवा क्षेत्राने (Services Sector) $16.5 अब्ज चा सरप्लस देत देशाला आधार दिला आहे. तसेच, FDI $3.3 अब्ज आणि FPI $1.7 अब्ज पर्यंत पोहोचल्यामुळे विदेशी गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढल्याचे स्पष्ट होते.
या आर्थिक आकडेवारीसोबतच, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) फॉरेन्झिक एक्सचेंज रिस्क रिझर्व्हबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. $2 दशलक्ष पेक्षा जास्त मूल्याच्या परकीय चलन खरेदी करारांसाठी आता नवीन नियम लागू असतील. मार्केटमध्ये स्थिरता राखण्यासाठी आणि रुपयातील चढ-उतार नियंत्रित करण्यासाठी RBI कडून ऑथोराईज्ड डीलर्सना स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. आगामी काळात या नियामक बदलांचा परिणाम मोठ्या करन्सी हेजिंगच्या खर्चावर कसा होतो, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.