जुलै २०२६ मध्ये भारतातील बँकांच्या कर्जवाटपाचा वेग १९.१ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्राकडून वाढलेल्या मागणीमुळे हे चित्र दिसत असले, तरी ठेवींमधील वाढ मंदावल्याने बँकांच्या नफ्यावर दबाव येण्याची शक्यता आहे.
भारतीय बँकिंग क्षेत्रात सध्या कर्जवाटपाचा मोठा जोर पाहायला मिळत आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) ताज्या आकडेवारीनुसार, ३१ जुलै २०२६ रोजी संपलेल्या पंधरवड्यात नॉन-फूड बँक क्रेडिटमध्ये १९.१% ची मोठी वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी हा दर केवळ ९.९% होता, जो अर्थव्यवस्थेतील वाढत्या मागणीचे लक्षण आहे.
उद्योगांची मागणी वाढली
केवळ रिटेल कर्जच नाही, तर औद्योगिक क्षेत्राकडूनही कर्जाची मागणी वाढली आहे. पायाभूत सुविधा, धातू, इंजिनिअरिंग आणि केमिकल्स उद्योगांनी मोठी कर्ज घेतल्यामुळे या क्षेत्रात २०% वाढ नोंदवली गेली आहे. तसेच, सेवा क्षेत्रात २२.९% आणि कृषी क्षेत्रात १७% कर्जवाढ झाली आहे, जे आर्थिक सक्रियतेचे दर्शक आहे.
ठेवींमधील कमतरतेचे आव्हान
कर्जवाढ सकारात्मक असली तरी, ठेवींमधील वाढ केवळ १५.४% इतकीच मर्यादित आहे. यामुळे 'लोन-टू-डिपॉझिट रेशो' (LDR) वाढून ८०.३% वर गेला आहे. जेव्हा कर्जे ठेवींपेक्षा वेगाने वाढतात, तेव्हा बँकांना निधी उभारण्यासाठी अधिक खर्च करावा लागतो. याचा थेट परिणाम बँकांच्या नेट इंटरेस्ट मार्जिनवर (NIM) होऊ शकतो.
रिटेल कर्जातील बदल
वैयक्तिक कर्जांमध्ये १६.२% वाढ कायम असली, तरी क्रेडिट कार्ड आणि छोट्या सुवर्ण कर्जांच्या मागणीत घट दिसून येत आहे. हे दर्शवते की कर्ज घेणारे आणि देणारे दोघेही आता अधिक सावध भूमिका घेत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी येणारे काही महिने अत्यंत महत्त्वाचे असतील. ज्या बँकांचा ठेवींचा आधार (Deposit Base) मजबूत आहे, त्या या काळात टिकून राहतील, तर ज्या बँका महागड्या होलसेल फंडिंगवर अवलंबून आहेत, त्यांच्या नफ्यावर दबाव येण्याची शक्यता अधिक आहे.