आयकर विभागाने 'FAST-DS 2026' अंतर्गत परदेशी मालमत्ता जाहीर करण्यासाठी ई-फायलिंग पोर्टलवर 'Form 1' उपलब्ध करून दिला आहे. याद्वारे निवासी करदाते आपल्या अघोषित परदेशी मालमत्तेची, जसे की ESOPs आणि बँक खाती, ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत कायदेशीररित्या घोषणा करून काळ्या पैशाच्या कायद्यांतर्गत कारवाईपासून सूट मिळवू शकतात.
आयकर विभागाने अधिकृतपणे ई-फायलिंग पोर्टलवर Form 1 सक्रिय केला असून 'Foreign Assets of Small Taxpayers Disclosure Scheme (FAST-DS 2026)' चा मार्ग मोकळा केला आहे. याद्वारे निवासी भारतीय करदाते आपली यापूर्वी न दर्शवलेली परदेशी कमाई किंवा मालमत्ता, जसे की परदेशी बँक खाती, एम्प्लॉयी स्टॉक ऑप्शन्स (ESOPs) किंवा रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक युनिट्स (RSUs), कोणत्याही दंडात्मक कारवाईशिवाय जाहीर करू शकतात.
गुंतवणुकीचे दोन मार्ग
या योजनेनुसार मालमत्तेचे स्वरूप आणि मूल्यावर आधारित दोन मार्ग देण्यात आले आहेत. पहिल्या मार्गांतर्गत १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या सामान्य अघोषित मालमत्तेवर ६० टक्के कर (३० टक्के मूळ कर + ३० टक्के अतिरिक्त कर) भरावा लागेल. दुसऱ्या मार्गामध्ये ५ कोटी रुपयांपर्यंतच्या मालमत्तेसाठी १ लाख रुपयांचे फ्लॅट डिस्क्लोजर शुल्क आकारले जाईल. करदात्यांनी फॉर्म भरण्यापूर्वी आपली मालमत्ता नक्की कोणत्या कॅटेगरीत येते, याची खात्री करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
व्हॅल्यूएशन आणि कायदेशीर खबरदारी
सर्व मालमत्तेचे मूल्यांकन ३१ मार्च २०२६ च्या स्थितीनुसार करणे बंधनकारक आहे. बँक स्टेटमेंट, इक्विटी ग्रँट लेटर्स आणि परदेशी उत्पन्नाचा पुरावा यांसारखी कागदपत्रे वेळेआधी तयार ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, बँक नसलेल्या मालमत्तांसाठी २० टक्के टॉलरन्स थ्रेशोल्ड देण्यात आला आहे, परंतु या मर्यादेपेक्षा जास्त तफावत आढळल्यास करदात्यांवर पुन्हा चौकशीचे संकट येऊ शकते.
पुढील वाटचाल
ही फाईलिंग विंडो ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत खुली राहणार आहे. ज्या करदात्यांनी चुकून किंवा अनावधानाने आपली परदेशी मालमत्ता पूर्वीच्या आयटीआरमध्ये दाखवली नसेल, त्यांनी आताच आपली स्थिती तपासून या योजनेचा लाभ घ्यावा. इंटरनॅशनल टॅक्स कायद्यांची जटिलता पाहता, सर्व आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करूनच फॉर्म सबमिट करावा.