आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठीचे अनिवार्य प्राप्तिकर ऑडिट आणि कायदेशीर फाइलिंग पूर्ण करण्याची मुदत आज, २१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी संपत आहे. वेळेत फाइलिंग न केल्यास दंड आणि टॅक्स सवलती गमावण्याचा धोका असल्याने कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो.
प्राप्तिकर ऑडिट रिपोर्ट आणि कायदेशीर फॉर्म भरण्यासाठीची मुदत आज, २१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी संपत आहे. हा दिवस भारतातील अनेक व्यवसायांसाठी आणि ट्रस्टसाठी महत्त्वाचा आहे. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, वेळेवर टॅक्स रिपोर्टिंग करणे हे कंपनीच्या आर्थिक आरोग्यासाठी आणि नियमपालनासाठी (Regulatory Standing) अत्यंत आवश्यक आहे.
कलम ४४एबी आणि ऑडिटची जबाबदारी
आजच्या प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी 'इन्कम टॅक्स ॲक्ट'च्या कलम ४४एबी (Section 44AB) अंतर्गत सादर केले जाणारे ऑडिट रिपोर्ट्स आहेत. ज्या कंपन्यांची उलाढाल मर्यादेपेक्षा जास्त आहे, त्यांना हे ऑडिट करणे बंधनकारक आहे. याव्यतिरिक्त, चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि शैक्षणिक संस्थांना त्यांच्या टॅक्स-एक्झेंप्ट (Tax-exempt) स्टेटस टिकवण्यासाठी फॉर्म १०बी (Form 10B) किंवा फॉर्म १०बीबी (Form 10BB) भरणे गरजेचे आहे. जर हे फॉर्म वेळेत भरले गेले नाहीत, तर संस्थांना टॅक्स सवलती गमवाव्या लागू शकतात, ज्याचा थेट फटका त्यांच्या नेट इन्कमवर पडतो.
गुंतवणुकदारांसाठी धोक्याची घंटा
रेग्युलेटरी जाळे खूप मोठे आहे. यामध्ये कॅटेगरी III एआयएफ (AIFs) साठी फॉर्म १०-आयजे आणि फॉर्म १०-आयएल, तर कलम ८०-आय, ८०-आयए आणि ८०-आयसी अंतर्गत सवलत घेणाऱ्या कंपन्यांसाठी फॉर्म १०सीसीबी भरणे अनिवार्य आहे. याशिवाय, एएमटी (AMT) दायित्व असलेल्या शिपिंग कंपन्यांना फॉर्म २९सी आणि फॉर्म ६६ सादर करावे लागतात. हे केवळ फॉर्म नसून टॅक्स ऑप्टिमायझेशनचे माध्यम आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात मोठा धोका म्हणजे दंड. उलाढालीच्या प्रमाणात आकारला जाणारा दंड कंपनीच्या खिशावर भार टाकू शकतो. तसेच, उशिरा फाइलिंगमुळे टॅक्स प्राधिकरणांची तपासणी वाढू शकते, ज्यामुळे कंपनीचे व्यवस्थापन वादविवादांमध्ये अडकते. जर ऑडिटर्सनी अंतर्गत नियंत्रणाबद्दल (Internal Controls) प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, तर ते कंपनीच्या कारभाराबद्दल एक नकारात्मक संकेत मानले जाते. गुंतवणूकदारांनी आता आगामी तिमाही निकालांमध्ये टॅक्स-संबंधित कायदेशीर समस्यांकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.