ITAT Delhi ने एका महत्त्वाच्या निकालात स्पष्ट केले आहे की, जर करदात्याने आपल्या रिटर्नमध्ये उत्पन्नाचा पूर्ण तपशील दिला असेल, तर टॅक्स अथॉरिटीज त्यावर 'अंडर-रिपोर्टिंग'ची पेनल्टी लादू शकत नाहीत.
इनकम टॅक्स अपिलेट ट्रिब्युनल (ITAT) दिल्लीने करदात्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. ट्रिब्युनलने आपल्या निकालात स्पष्ट केले आहे की, जर एखाद्या करदात्याने आपल्या उत्पन्नाची पूर्ण माहिती दिली असेल, तर केवळ कर दरांबाबत (Tax rates) किंवा टॅक्स ट्रीटी बेनिफिट्सबाबत मतभेद असल्यामुळे सेक्शन 270A अंतर्गत पेनल्टी आकारली जाऊ शकत नाही.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
हे प्रकरण इंडिया-यूएई (India-UAE) डबल टॅक्सेशन अवॉइडन्स ॲग्रीमेंट (DTAA) अंतर्गत दावा केलेल्या टॅक्स दरांशी संबंधित आहे. टॅक्स विभागाने करदात्यावर उत्पन्नाची चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप करत पेनल्टी लावली होती. मात्र, ट्रिब्युनलने हे निरीक्षण नोंदवले की, करदात्याने आपल्या मूळ फाइलिंगमध्ये व्याजाच्या उत्पन्नाचा पूर्ण तपशील दिला होता. कायद्याच्या अर्थाबाबतचा फरक किंवा ट्रीटी बेनिफिट्सचा दावा म्हणजे उत्पन्नाची लपवाछपवी (Concealment of income) होत नाही, असे महत्त्वपूर्ण भाष्य ट्रिब्युनलने केले आहे.
करदात्यांसाठी धडा
हा निकाल हे अधोरेखित करतो की टॅक्स रिटर्न भरताना पारदर्शकता किती महत्त्वाची आहे. एकदा का तुम्ही सर्व उत्पन्नाची माहिती स्पष्टपणे सादर केली की, तुमच्यावर 'अंडर-रिपोर्टिंग'चा ठपका ठेवणे कठीण होते.
तथापि, टॅक्स विभागाने ट्रीटी क्लॉज किंवा इन्कम रिपोर्टिंगवर प्रश्न उपस्थित केल्यास प्रक्रियात्मक गुंतागुंत कायम राहू शकते. त्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय कर लाभ घेताना सर्व कागदपत्रे आणि रेकॉर्ड्स व्यवस्थित ठेवणे आवश्यक आहे. जर तुम्हाला पेनल्टी नोटीस मिळाली, तर ती नोटीस 'अंडर-रिपोर्टिंग'साठी आहे की 'मिस-रिपोर्टिंग'साठी, हे तपासणे आता अधिक महत्त्वाचे ठरते.